सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रतिष्ठानहरुमा सञ्चालित अवकाश कोषहरू खारेजको निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत उक्त कोष खारेजी गर्दै २०८३ को असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा सरकारी कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समावेश भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलीत बनेका छन् । अहिले संस्थानमा सञ्चालित कोषबाट पाउने सेवासुविधा आधाभन्दा बढीले कटौती हुने भन्दै उनीहरु आन्दोलीत बनेका हुन् । 

बजेटमा आएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयले श्रमिक र रोजगारदातामा पर्ने असर, यसको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता र आगामी संघर्षका विषयमा केन्द्रित रहेर सीएनएन खबरले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष छगेन्द्र आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यसमा तपाईंहरूको आपत्ति किन ?

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आपत्ति भन्दा पनि आक्रोश सिर्जना भएको छ । अहिले जुन कोषहरु हामीसँग रहेका छन्, त्यो कोषमा रहेको रकम सरकारले दिएको अनुदान रकम बापतको होइन । त्यो रकम कर बापत पनि होइन, यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो उर्जाशिल जिवनलाई बेतित गरेर त्यसबाट आर्जन गरेको पसिनाबाट आर्जित हिस्सा पनि हो । अहिले हाम्रा कोषले जुन किसिमको प्रतिफल दिएको छ, त्यो सरकारले जाउ भनेका कोषहरुले दिनसक्ने अवस्था छैन् । सरसर्ती हेर्दा, जुन कोषमा सरकारली आवद्ध गराउन खोजेको छ, ती कोषले दिने प्रतिफलको अवस्था र हाम्रा भएका कोषका प्रतिफलको स्थिती हेर्ने हो भने एक जना कर्मचारीले अपदानमा पाउने रकममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती हुने अवस्था देखिन्छ । यो विषय हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन् ।

कर्मचारीहरूलाई यसले कस्तो किसिमको असर पारेको छ ?

बजेटमा आएको उक्त निर्णय परिवर्तन हुनुपर्ने, खारेजी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । यसमा केही विकल्पहरु पनि छन् । जस्तो, यो व्यवस्थालाई बाध्यकारीभन्दा पनि स्वच्छिक बनाउन सकिन्छ । केही कोषहरु चल्नका लागि समस्या परेको छ भने त्यी कोषहरु सरकारले तोकेका कोषमा जान सक्छन् । हिसाबकिताब गर्दा केही कोषलाई घाटा हुँदैन भने आवद्ध हुन पनि सक्छन् । हाम्रो प्रमुख माग भनेकै खारेजीभन्दा पनि स्वच्छिक बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । 

के संस्थालाई पनि यो व्यवस्थाले बेफाईदा गर्छ ?

संस्थाले अहिले न्यूनतम खर्चमा आवकाश कोषहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । एक/दुई जना कर्मचारीबाट यहाँका कोषहरु सञ्चालन भएका छन् । न्यून खर्चमा बैंकका जनशक्तिदेखि भौतिक संरचनाबाटै कोषहरु सुचारु गरिएको छ । यहाँको पैसा सरकारले तोकेको कोषमा लगेपछि बैंकको सञ्चालन खर्च बढ्ने देखिन्छ । यहाँका कर्मचारीको खाइपाई आएको सेवासुविधामै कटौती हुने पनि देखिन्छ । जसका कारण संस्थाको उत्पादकत्वमा समेत कमी आउँछ । यसको असर संस्थालाई मात्रै नभएर सरकारलाई समेत पर्ने देखिन्छ । राज्यको आर्थिक उन्नतीको नीतिमा बैंकका कर्मचारीहरु संवाहका रुपमा रहेका छन् । त्यसकारण आर्थिक उन्नतीको यो बाटोमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

तर सरकारले त कोषहरू एकीकृत गर्दा व्यवस्थापन सहज र पारदर्शी हुन्छ, सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता आउँछ भनेको छ नि ?

यो एउटा भ्रम हो । हामीले पारदर्शिताको कुरा गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमाजस्तो पारदर्शीता अर्काे क्षेत्रमा छैन् भन्ने हाम्रो बुझाई हो । बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका कोषहरुलाई सरकारले पनि विश्वास गर्नुपर्याे । हामीले अर्काे हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँका कोषहरु विश्वासीला पनि छन् भरपर्दाे पनि छन् र बलिया पनि छन् । आन्तरिक राजश्व विभागबाट नियमित रुपमा संस्थानमा रहेका कोषहरुको अनुगमन हुँदै आएको छ भने नियमित रुपमा लेखापरीक्षण समेत हुने गरेको छ । पारदर्शीता भनेको यही हो, सरकारले आफ्नो बुझाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । अध्ययन बिनै आएको यस्ता निर्णयहरु फिर्ता हुनुको विकल्प छैन् ।

१६ औं आवधिक योजनाले ‘मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षा’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको यो कदम योजनाको लक्ष्यसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

१६ औं आवधिक योजनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्दै जाने भन्नै निती लिएको छ । यसलाई ठूला ठूला अक्षमा पनि लेखिएको छ । असंगसठित क्षेत्रका श्रमिक र मजदुरलाई जोड्ने कुरा परै छोडेर संगठीत क्षेत्रमा रहेका आफ्नै बलिया, विश्वासिला र श्रमिकले पत्याएका कोषहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति परिस्परमा आवधिक योजनासँग नमिल्दो किसिमको छ ।

तपाईहरुले सरकारले उक्त निर्णयलाई असंबैधानिक भनिसक्नुभयो । कानुनि रुपमा कत्तिको बलियो देख्नुहुन्छ ?

यी कोषमा दुई प्रकारका रकमहरु जम्मा हुने गर्छन् । एउटा कर्मचारीको खातामा गएको रकम सञ्चयकोषको रुपमा १० प्रतिशत श्रमिक र १० प्रतिशत संस्थाले हालेर जम्मा गरिदिएको हुन्छ । अर्काे उपदान बापतको रकम जम्मा हुनेगर्छ । त्यही रकमहरुको अधिकतम उपयोग गरेर कुशल व्यवस्थापन मार्फत त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल कर्मचारीहरुलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । यो एक हिसाबले हेर्ने हो भने निजी सम्पत्ति सरह हो । नेपालको संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको हक अन्तरगत सम्पत्तिको परिचालन, उपभोग र त्यसको व्यवसायीक लाभ हासिल गर्ने अधिकार स्वय व्यक्तिको हुन्छ ।’ जुन व्यवसायीक लाभबाट कटौती हुनेगरी जुन निर्णय भएको छ, यो आपत्तिजनक छ । हामी सरोकारवाला निकाय हौँ, हामीसँग कुनै पनि छलफल बीनै आएको यो निर्णय हामीर्ला मान्य छैन् । विशिष्ट कानुनले सामान्य कानुनलाई विस्थापित गरेको स्थिति रहन्छ । श्रम ऐन, २०७४ लाई हेर्ने हो भने, त्यसको आधारमा रहेर यी सेवा शर्तका कुराहरु हामीले पाउँदै आएका छौँ । त्यसभन्दा माथि संविधान पनि छ । अहिले आएको आर्थिक विद्येयक, बजेट कार्यक्रमहरु सामान्य ऐन अन्तरगत पर्छन् । कानुनी हिसाबले पनि यो सरकार यो विषयमा कमजोर छ भन्ने मलाइ लाग्छ । 

बजेट मार्फत डेढ खर्ब बढी रकम रहेको अवकाश कोष खारेजीमा पर्याे । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई कति नोक्सानी हुन्छ ? 

बैंकमा रहेको अवकाश कोषमा २५ सयको हाराहारिमा कर्मचारीहरु आवद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो जिवनभरको उर्जावान जवानी यहाँ बेतित गर्नुहुन्छ । त्यसबापत उहाँहरुले पाउने अपदान हो । सरकारले यो व्यवस्थाले उहाँहरुको जिवनभरको कमाईमा आधाभन्दा बढीले कमी आउँछ । सरकारले भनेको संस्थाले दिने प्रतिफलको तुलनामा अधाभन्दा बढी प्रतिफल हाम्रो संस्थाले दिन्छ । यसलाई समग्रतामा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थानमध्ये क वर्गका बैंकमा मात्रै १४ वटा अवकाश कोषहरु रहेका छन् । हाल ५१ वटा अवकाश कोषहरु छन् । भएका कोषलाई अनुगमन गरेर बलियो र व्यवस्थित बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । 

अहिले यो सम्बन्धमा कस्तो प्रयत्न र प्रयासहरु गरिरहनु भएको छ ?

हामीले महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गरेर संशोधनका लागि आग्रह गरेका छौँ । सरकार र नेतृत्वमा रहेका माननियज्यूहरुलाई भेट गेर हामीले समस्या सुनाएका छौँ । उहाँहरुले केही पोजेटिभ आश्वासन समेत हामीलाई दिनुभएको छ । संसदमा कुरा उठ्यो, अर्थमन्त्रीले समयसिमामा केही लचिलो हुनसक्ने आशय दिनुभएको  । समयसिमा हटाउने भन्दा पनि हाम्रो माग भनेको अवकाश कोषहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्ने हो । 

प्रयत्न सफल भएन भने आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?

यो समस्या समयमै निष्कर्षमा पुग्छ भनेरै हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन् । 

तत्काल यसको समाधान वा बिकल्प के हुन सक्छ ?

अहिलेको बजेटमा केही संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय भयो भन्ने समाचार सुनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर स्वच्छिक बनाउन सकियो भने उत्तम विकल्प यही नै हो । 

निजामति कर्मचारीले पाउने उपदान रकम र बैंकका कर्मचारीले पाउने रकममा लाग्ने करमा ठूलो अन्तर देखिन्छ नि ?

निजामति कर्मचारीले उपदान पाउँदा त्यसमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने नियम छ । सरकारी भुक्तानीमा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने नियम छ । तर, बैंकका कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । कर्मचारी कर्मचारीबीच जुन विभेद छ, त्यो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो विभेदमा हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । अहिले सर्वाेच्च अदालमा यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । हामीले बजेट मार्फत केही समाधानहोला भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ, तर समस्याको समाधानभन्दा पनि थप जटिलता थपिदियो ।

अन्तमा, कर्मचारीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा, क्षमिकको भविष्यको सुरक्षा लगायतका विषयलाई जोडेर जे कुरा बजेट मार्फत आयो, यो बीना कुनै तयारी र अध्ययन बिनै आएको भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यसमा प्रत्यक्ष अध्ययन गरेर, बलिया कोषहरुलाई यथास्थितिमा राखिदिन सरकारसँग कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ आग्रह गर्दछ । सरकारले यो निर्णय यथासिग्र फिर्ता लिनुपर्ने हाम्रो माग हो । भोलिका दिनमा सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएन भने हामीले जुनसुकै संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै कर्मचारी साथीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन म आग्रह गर्दछु । 

हेर्नुहोस् भिडियो