काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा रहेको वर्ल्डलिंकले खुुलेआम उपभोक्तालाई ठगेको पाइएको छ । गत चैतदेखि लाइसेन्सको नवीकरण समेत नभएको कम्पनीले २ वर्षे प्याकेज बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगेको हो । 

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ वर्ल्ड लिंकले २ वर्षे इन्टरनेटको प्याकेज बिक्री गर्दै आएको हो ।  सामान्यतया इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राधिकरणले मासिक इन्टरनेट प्याकेज बिक्रीको अनुमति दिने गरेको छ । 

चाडपर्वलाई लक्षित प्याकेज बाहेक लामो समयको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्छ ।  तर, बीना नवीकरण ४ महिनादेखि सञ्चालित वल्र्डलिंकले भने प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिइ २ वर्षे प्याकेज बिक्री गरेको हो । 

कम्पनीको आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट तथा ग्राहकमा इमेल एकाउन्टमा म्यासेज गर्दै खुलेआम रुपमा उक्त प्याकेज बिक्री गर्दै आएको छ । २ वर्षको इन्टरनेट प्याकेज खरिदमा २९ प्रतिशत छुट पाइनेभन्दै कम्पनीले प्रचार गर्दै आएको छ । दुईमा चार अफर, २९ प्रतिशतसम्म छुट, ४ आकर्षक फाइदाहरु भएको भन्दै कम्पनीले २ वर्षसम्म इन्टरनेट ढुुक्क भएर खरिद गर्न आग्रह गर्दै पटक-पटक पोष्ट गर्दै आएको छ । 

२ वर्षका लागि २ सय एमबीबीएर इन्टरनेट मात्र १७ हजार ९९० मा भन्दै खुलेआम बिक्री गरेतापनि प्राधिकरणले वेवास्ता गर्दै आएको छ । प्राधिकरण स्रोतले वर्ल्ड लिंकले अनुमति नै नलिइ २ वर्षे इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्दै आएको बतायो ।

‘हामीले चाडपर्व लक्षित प्रमोशनल प्याकेजसँगै मासिक रुपमा इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छाैँ । अहिले वर्ल्ड लिंकले बिक्री गर्दै आएको २ वर्षे प्याकेजमा प्राधिकरणसँग कुनै अनुमति लिएको छैन्’, प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने,‘प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारीपनका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकहरु ठगिँदै आएका हुन् ।’

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका बदमासिमा वेवास्ता गर्दै आएको यो पहिलो घटना भने होइन् । यसअघि पनि नाम चलेका कम्पनीहरुले खुलेआम रुपमा ग्राहकलाई ठग्दै आएका थिए । उनीहरुलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नुको साटो नियामक निकायले अन्देखा गर्दा सोझासाझा उपभोक्ताहरु ठगिँदै आएका छन् । 

अनुमति लिएको वर्ल्ड लिंकको दाबी 

२ वर्षे इन्टरनेट बिक्रीका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको वर्ल्ड लिंकले जनाएको छ । वर्ल्ड लिंकका निर्देशक लक्ष्मण यादवले भने अनुमति लिएर नै इन्टरनेटको प्याकेज खरिद बिक्री गरेको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणबाट वल्र्डलिंकले अनुमति नलिएको भए किन कारबाही नभएको भन्दै पन्छिन खोजे । 

‘हामीले अनुमति लिएर नै प्याकेज बिक्री गरेका हाैँ । यदी हामीले अनुमति नलिएको भए प्राधिकरणले के हेरेर बसेको ?, कारबाही गर्नुपर्ने होइन् ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यस्ता समाचार नलेख्नुस् ।’

चैतदेखि छैन् नवीकरण

वर्ल्ड लिंकको २५ वर्षे सेवा अवधि गत चैतमै सकिएको छ । प्रत्येक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको अवधि २०८० को चैत १५ गते सकिएको हो । नियमक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रहेको भन्दै नवीकरण नगरेको हो । देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा रहेको वल्र्डलिंक लामो समयसम्म बिना नवीकरण सञ्चालित छ । 

लामो समयसम्म बिना नवीकरण सञ्चालित कम्पनीले नियम विपरित २ वर्षे इन्टरनेट प्याकेज खुलेआम बिक्री गर्दासम्म दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक बनेको छ । 

बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ग्राहक ठग्दै 

वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनले एकै पटक ठूलो रकम सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतको आडमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे अटेर बनेको कम्पनीलाई अदालतले विपक्षमा फैसला गरेपछि ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो । 

गत बैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्ड लिंकले सरकारविरुद्ध दायर गरेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको उक्त फैसलापछि वर्ल्ड लिंकमाथि २ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । उक्त रकमसँगै कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट खरिद बापतको ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि कम्पनीले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको मिलोमोतोमा २ वर्षे इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरेको हो । सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारमा शुल्क नलाग्ने दाबी गर्दै आएका थिए । वल्र्डलिंकले मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर तिर्नुनपर्ने माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले वल्र्डलिंकको विपक्षमा फैसला गरेकाले अब कर तिर्नुपर्ने भएको हो । 

यस्तै, वर्ल्ड लिंकमाथि सरकारी बक्यौता रकम भुत्तानीसँगै भारतीय कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको रकम समेत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सरकारी राजश्व भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमतिमा रोक लगाएको थियो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरेसँगै करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको समेत रकम भुक्तानी एकै पटक पर्न आउँछ ।