काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुनियोजित जालझेल गरिएको आरोप लगाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। पार्टी उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी हेरफेर गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको बताएका छन्।
शर्माले विधेयकमा कसले, कहाँ, र कसरी हेरफेर गर्यो भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन आवश्यक रहेको बताए। “जिम्मेवारी सचिवले लिने कि समितिका सभापतिले लिने? संसदको उपहास गर्नेगरी षड्यन्त्र गरियो। यो तुच्छ काम भयो,” उनले भने।
उनले यो कार्य व्यवस्थापिका र कानुनी प्रक्रियाप्रति जनताको भरोसामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए। "संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत गरिएको यस्तो गम्भीर अपराध हामीलाई अस्वीकार्य छ," शर्माको कडा टिप्पणी थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट तयार पारिएको विधेयकको दफा ८२(४) मा भनिएको छ: “निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको व्यक्तिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।”
तर त्यसलाई खण्डित गर्नेगरी दफा ८२(५)(क) मा उल्लेख गरिएको छ:
“संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा” मात्र दुई वर्षे निषेध लागू हुनेछ।
यसले मूल मस्यौदाको ‘निषेधात्मक भावनालाई’ कमजोर बनाएको भन्दै आपत्ति उठेको हो। प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस हुँदा यस्तो हेरफेर कसरी भयो भन्ने विषय अहिले राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्रमा छ।
