काठमाडौं । विदेशमा शेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै विवादमा आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ५ वर्षे लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएको छ ।
५ वर्षे जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको एनसेलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स नै नवीकरण नगर्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार एक कार्यक्रममा सरकारले एनसेलको लाइसन्स नवीकरण नगर्ने संकेत गरेका हुन् ।
सेयर खरिद बिक्री तथा राजश्व छलिमा लामो समयदेखि मुछिँदै आएको एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण भएका छैन् । आगामी भदौ १५ गतेभित्र तोकिएको रकम र जरिवाना भुक्तानी नगरे एनसेलको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
गत जेठ १५ गते ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कम्पनीले आगामी भदौ १५ गतेभित्र बाँकी रकमसँगै जरिवाना गरेर १९ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा १९ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरे आागमी ५ वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण हुनेछ । तर, एनसेल त्यति सजिकै उक्त रकम भुक्तानी गर्ने मनस्थितिमा भने छैन् ।
सरकारले एकै सेवा प्रदायकका रुपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई उक्त रकम भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भन्दै एनसेल आफूले पनि उक्त सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
एनसेलले प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याज पाँच वर्षपछि नवीकरण दस्तुर बुझाउने सहुलियत उपलब्ध गराइएको आधार देखाउँदै आफूलाई कम्तीमा किस्ताबन्दीको सुविधा भए पनि दिनुपर्ने मागमा अडिग छ ।
टेलिकम सरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको एनसेललाई अब लाइसेन्स जोगाउन सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
१९ अर्ब जुटाउन व्यवसायीसँग सहयोग मार्दै
भदौ १५ आउने दिन नजिकिएसँगै एनसेलका अधिकारीहरु विभिन्न व्यवसायीहरुसँग १९ अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउन सहयोग माग्न थालेका छन् ।
लाइसेन्स नवीरकण गरेपछि दिने भन्दै उनीहरुले व्यवसायीहरुसँग सापटी तथा ऋण माग्न थालेको एक व्यवसायीले बताए ।
देशकै ठुलो भनिएका दुरसञ्चार कम्पनी टाट पल्टिन लागेको र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम समेत नभएपछि सहयोग माग गर्न थालेको हो । केही व्यवसायीले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपनि केही व्यवसायीले भने विवादित विगत भएका कारण सहयोग नगर्ने जनाएका छन् ।
नवीकरणको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेको कम्पनीले ३ महिनामा थप ३ अर्ब आर्थिक व्ययभार ग्रहण गर्ने विषय निकै कठिन छ । यस्तोमा १५ भदौमै कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त हुन सक्ने जोखिम समेत उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा जसोतसो २०८६ सम्म कायम रहने अनुमान गरिएको एनसेल यसै वर्ष धराशायी हुन सक्ने चिन्ता दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एनसेलले ४ अर्ब बुझाउँदै बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
तर प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौडेल दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नियमले नमिल्ने बताउँछन् ।
उनले भदौ १५ गतेसम्म नियम अनुसार बक्यौता र जरिवाना रकम भुक्तानी गरे ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स स्वत नवीकरण हुने बताए ।
भदौ १५ गतेसम्म रकम भुक्तानी नभए लाइसेन्स खारेजीमा जाने उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
के भनेका थिए सञ्चारमन्त्री गुरुङले ?
विभागीय मन्त्री गुरुङले आइतबार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बक्यौता रकम भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने बताएका थिए ।
उनले सञ्चार सेवा क्षेत्र बेथितिग्रस्त रहेको र घुसखोरी मौलाइरहेको दाबी समेत गरे । सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरणका लागि २० अर्ब लाग्ने तर त्यो किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको उनले बताए ।
उनले सञ्चार क्षेत्रका बेथिति देख्दा आगोको भुंग्रोमा उभिएको ‘झाँक्री बा’ जस्तै अनुभव भएको टिप्पणी गरेका हुन् । पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्ने तर २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलन स्वाभाविक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुरुङले भने,‘नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न अनुमति लिनुपरे पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ । ८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन् । त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भए मात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ । जति बेला कानून मिच्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ। कानुनअनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन । अहिले म आगोको भुंग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै छु । तर आगोमा उभिएर भए पनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु ।’
नेपाल टेलिकम र एनसेल नवीकरणको दस्तुर ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने दाबी उनले गरेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पाँच वर्षको अनुमति दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट ३ लाख मात्रै लिने गरेको पनि अमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू वर्ल्डलिंक, सुबिसुलगायत छन् । एउटालाई लगाउँछ २० अर्ब, अर्कोलाई ३ लाख लगाउँछ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको व्यवसाय बढ्दै छ । नेपाल टेलिकमको भ्वाइस डेटाको व्यवसाय घट्दै छ । सबै काम नेटबाट हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेटको व्यापार बढेको छ । त्यसलाई तीन लाख लगाउँछ। कति धेरै अविवेकी छ ? सरकारले अविवेकी पूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नवीकरणमा घुसखोरी छ : मन्त्री गुरुङ
