काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सरकारी समितिले नै सतिशलाल आचार्य ‘लाल साहु’ ले एनसेल चलाउनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ ।
सरकारी निकायलाई जानकारी बिना नै नेपाल बाहिर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गत माघ १५ गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । तर प्रचण्ड सरकारले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखेका थिए ।
सीएनएन खबरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट (यूके) शतिशलाल आचार्यको एकल स्वामित्वको कम्पनी हो । शतिशलाल आचार्यले नेपालमा स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइ सञ्चालन हुन नसकेपछि केही समय अघि अनुमति पत्रको म्याद समाप्त भइ रद्द भएको छ । यस तथ्यबाट पनि हालको शेयर खरिदकताएको क्षमताले एनसेलको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन ।’
बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर हाल लाइसेन्स नै खारेजीमा परेको शतिशलाल २०७३ मा स्मार्ट टेलिकमको अध्यक्ष थिए । ०७३ साउन २५ गतेको शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार सो कम्पनीको शेयरधनीमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स लिमिटेड सेचेलेस र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड सेचेलेस रहेका थिए ।
०७२ पुस ६ गतेपछि भने स्मार्ट सेलमा सवेश जोशी अध्यक्ष कायम भएको कागजात प्राप्त भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालि सिंगापुरमा दर्ता भएको र त्यसको सन् २०१३ अक्टोबर १६ को शेयर खरिद–बिक्री कागजातमा शतीशलाल आचार्यकै सञ्चालकको रूपमा हस्ताक्षर रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ३५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सतिशलाल आचार्यको लाला साहु होल्डिङकै विभिन्न कम्पनीको लगानीमा स्मार्ट स्थापना भएको थियो । तर पछि क्रस होल्डिङको डन्डा चलाएपछि घुमाउरो नियन्त्रण कामय राखियो, यतिसम्म कि अहिलेका एनसेलका सीईओ नै कुनैबेला स्मार्टमै काम गर्थे ।
स्मार्ट टेलिकममा सुरुमा स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन आचार्य परिवारकै नेपालको कम्पनी हो । त्यस्तै ७० प्रतिशत लगानी लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर सिंगापुरको थियो। त्यस्तै १० प्रतिशत इजरायली लगानी थियो ।
अन्तिमसम्म पनि स्मार्टमा आचार्यकै लगानी रहेको कतैबाट लुकेको छैन । आचार्य आफैले स्मार्टको ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेको कुरा यसअघि नै आइसकेको छ । यसरी आचार्य परिवारले नै सुरू गरेर अहिले खारेजीमा गएको स्मार्टको बिजोकमाथि एनसेलको स्वामित्व फेरि उनकै काँधमा गएको छ ।
आचार्यको एकल स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रोलाइट युकेले ८० प्रतिशत सेयर लिएको छ, भने एनसेलको स्थानीय साझेदार उनकै परिवारको कम्पनीमा रहेको छ ।
नेपालमै टेलिकम चलाउन नसकेर कंगाल बनाएकै व्यक्तिको हातमा अर्को ठूलो कम्पनीको एकल स्वामित्व जाँदा त्यसले सेवाको निरन्तरताभन्दा पनि ‘दलाली’ मौलाउने जोखिम देखिएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा कडा मापदण्ड र सर्ता राखिएपनि त्यसपछिको बिक्रीको सन्दर्भमा बलियो कानूनी व्यवस्था भने नेपालमा छैन । नेपालभित्रै हुने खरिद–बिक्रीको सन्दर्भमा प्राधिकरणले खरिदकर्ताको सक्षमतामा समेत विश्लेषण गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार नियमावलीमा भएपनि नेपालबाहिर हुने खरिदका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र शतीशलालको स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको शेयर खरिद सम्झौतामा पनि सन् २०२९ सम्ममा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र नवीकरण भएमा शतीशलालले आजियाटालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसले शतीशलालदेखि आजियाटासम्मको स्मार्ट सेलमा आर्थिक लाभको सम्बन्ध भएको हुनसक्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा एकलाख अमेरिकी डलर पुँजी राखेर दर्ता भएको कम्पनीले एनसेलको शेयर खरिद गरेकोमा समेत आंशका गरेको छ ।
‘हालको शेयर खदिरकर्ता भनिएको स्पेक्ट्रलाइट (यूके)को प्राप्त विवरणको आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त कम्पनी यही २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा अमेरिकी डलर पुँजी कायम गरी सिंगापुरका नागरिक शतिशलाल आचार्यको नाममा संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
उक्त कम्पनीमा हालको शेयर खरिद बिक्री गरिएको भनिएको मिति १ डिसेम्बर २०२३ भन्दा एक दिन अघि ३० नोभेम्बर २०२३ मा अमेरिकी डलर ९९ हजार ९९९ थप गरी जम्मा शेयर पुँजी एकलाख अमेरिकी डलर कायम भएको कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने र सेवा सञ्चालन गर्ने क्षमता पुग्ने देखिदैन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै,उक्त प्रतिवेदनमा एनसेलजस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनन गर्ने विषय अनुभव, दक्षता, वित्तीय सक्षमता र प्राविधिक दक्षताका हिसाबले पनि सोचनीय रहेको उल्लेख छ ।
‘हाल स्थापना गरिएको कम्पनीको वित्तीय कारोबार र सेवा सञ्चालनको अनुभव नरहेको, समूहको कुनै ब्राण्ड मूल्य नदेखिएको, आफ्नो व्यक्तिगत वा ग्रुपको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र मेजोरिटी शेयर लगानीमा पुँजी बजारमा सुचीकृत कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गरेको नदेखिएकोले एनसेलजस्तो कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने विषय अनुभव दक्षता, वित्तीय सक्षमता र प्राविधिक दक्षताका हिसाबले पनि सोचनिय रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त समितिले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको औल्याएको छ ।
