काठमाडौँ । सरकारले राजपत्राकिंत अधिकृृतस्तरका कर्मचारीको मात्र तलब समायोजन तथा बृद्धिको तयारी गरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमिति विरोध जनाएको छ ।
कार्यसमितिले मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध जनाएको हो ।
‘साउन २९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश नं. ०८०–WO–०६६९ अन्तर्गत नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको उत्प्रेषण परमादेशका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले सुरुवात गरेको तलब समायोजन/वृद्धि सम्बन्धि परिषदले छलफल कार्यक्रममा राज पत्राकिंत अधिकृतस्तरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मात्र तलब समायोजन/वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘’सम्मानित अदालतको उक्त आदेशको बुदा नं. १६ र २० मा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुनेगरी मर्यादाक्रम अनुसार तलब समायोजन गर्नुभन्ने, आदेशको अवहेलना हुनेगरी राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गर्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको मात्र तलब वृद्धि गर्ने तयारी गर्नुलाई हामिले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मानमर्दन र निजहरुमाथि गरिएको विभेदपूर्ण प्रहारका रुपमा बुझेका छौ ।’
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ७० प्रतिशत राजपत्र अनकिंत कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी सरकारले तलब समायोजन बृृद्धिको कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएका हुन् ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका बीचमा नै विभेद हुनेगरी तलब समायोजन/वृद्धि गरिएमा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल सडक संघर्ष गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
