काठमाडौँ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उक्त व्यवस्था गर्नेमा सहमति गरेको हो । देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।
महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वतस् सदस्यता निष्क्रिय हुने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै महासंघको दुई जना पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति भएको छ । काजमा खटिने शिक्षकले शिक्षक मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गनुपर्नेछ ।
बढुवा ३ प्रकारमा मात्रै
आजको बैठकले शिक्षकको बढुवाको आधार तयार पारेको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा तीन प्रकारले शिक्षकको बढुवा गर्ने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गर्ने सहमति भएको छ। उपसमितिले यसअघि शिक्षकको बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकको पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा पनि सहमति जुटेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर ९० बाट ८० मा झार्ने सहमत जुटेको हो।
त्यस्तै शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वतस् शिक्षक महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुने बुँदा पनि आजको बैठकले पारित गरेको छ।
