काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनबाट निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो वाक्यांशसँगै ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूको भनाइमा, हाल लागू हुँदै आएको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क समावेश हुनुपर्नेछ।
२२ साउनमा शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भनिएको छ। लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रतिवेदन पारित भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालक र समितिबीचको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन।
माग सम्बोधनका लागि उनीहरूले २८ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए २९ साउनदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
