राजनीतिक पार्टीहरू वर्गीय समाजका उपज र वर्गहितका सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाहरू हुन् । वर्गीय समाजमा निश्चित वर्ग वा वर्ग समूहहरूको सर्वोच्च हित रक्षाको निम्ति निश्चित राजनीतिक पार्टीहरू गठन गरिएका हुन्छन् । वर्ग वा वर्ग समूहहरूको आंशिक या तात्कालिक हितहरूको रक्षा या प्रतिनिधित्व, तिनका वर्गीय या सामुदायिक सङ्गठनहरूले पनि गर्न सक्तछन् । तर राज्यसत्तामा पहुँच, प्रभाव या नियन्त्रण नभएसम्म सम्बिन्धत वर्ग वा वर्ग समूहहरूको वास्तविक हितको रक्षा र उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । निश्चित वर्ग वा वर्ग समूहहरूको वास्तविक हितको रक्षा र उद्देश्य अनुरूप राज्यसत्ताको प्राप्ति वा संरक्षणको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीहरूले मात्र गर्न सक्छन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरू वर्ग विशेषका समग्र हितहरूको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरू हुन् । राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी यो तथ्य सबै अवस्था र स्थानमा लागू हुन एउटा सर्वदेशीय र सार्वकालिक सच्चाई हो ।

कम्युनिस्ट वा श्रमिक पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सर्वोच्च हित रक्षाको लागि गठित र सञ्चालित हुने राजनीतिक संयन्त्र हो । अरू वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले आफूलाई सबै वर्गको हित रक्षा गर्ने साझा पार्टी बताउँछन् र आफ्नो वर्गीय पक्षधरताको सम्बन्धमा विभ्रम फैलाउँदछन् । तर कम्युनिस्ट वा श्रमिक पार्टीले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता कहिल्यै लुकाउँदैन । सामाजिक क्रान्तिद्वारा उत्पादक शक्तिको समग्र हित अनुकूल आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कम्युनिस्ट वा श्रमिक पार्टीको अपरिवर्तनीय लक्ष्य हुने गर्दछ । यसका लागि उसले मार्क्सवाद-लेनिनवाद अर्थात् द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको मार्गदर्शन, जनताको सङ्गठित भूमिकामा आधारित वर्ग सङ्घर्ष र जनशैलीलाई अवलम्वन गर्दछ ।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव हुँदैन र क्रान्तिकारी आन्दोलन बिना सामाजिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन। तसर्थ एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको निम्ति क्रान्तिकारी सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक विषयहरू हुन् । मार्क्सवादका आम सच्चाईहरूको मार्गदर्शनमा आफ्नो मुलुकको विशिष्ट अवस्था अनुरूप विकसित गरिएको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरू नै आन्दोलनको सफलताका प्रमुख आधारहरू हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको सार पक्ष पनि तिनै हुन् ।
तर यसको अर्थ सही सिद्धान्त, नीति र विचार मात्रै भए पुग्छ भन्ने होइन । कुनै पनि सिद्धान्त व्यवहारमा गाँसिएपछि मात्रै त्यसले समाज परिवर्तनको लागि भौतिक शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्दछ। व्यवहारमा नगाँसिएको सिद्धान्त दस्तावेज सजाउने सुन्दर आभुषण या सीमित समुदायको लागि बौद्धिक विलासको विषयभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । त्यसैले क्रान्तिको लागि मौलिक क्रान्तिकारी र सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको प्रतिपादन जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसको सफल कार्यान्वयनको हुने गर्दछ । सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कार्यान्वयन सचेत, अग्रगामी र कृयाशील पार्टी पङ्क्ति बिना सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैले सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको प्रतिपादन र त्यसको मार्गदर्शनमा
सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण र परिचालन एक अर्कामा अन्योन्याश्रित विषयहरू हुन् । सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति पार्टीको सारपक्ष हो भने एकीकृत नेतृत्व सहितको श्रृंखलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा आबद्ध जनवादी पार्टी सङ्गठन र त्यस मार्फत् पार्टीका आम सदस्य तथा शुभचिन्तकहरूको नियमित सञ्चालन कम्युनिस्ट पार्टीको रूप पक्ष हो । तर, रूप पक्ष भए पनि यो तपसिलको महत्त्वको विषय भने होइन । कार्लमार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्सले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका सिद्धान्त र नीतिहरू निर्माण गर्ने काममा समर्पण गर्नुभयो । उहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा कम्युनिस्ट लिग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी सङ्घ ( प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय) र जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टी जस्ता सङ्गठनहरूको निर्माण र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो तापनि त्यति बेलासम्म पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा ठोस र मूर्त सिद्धान्तहरूको निर्माण र विकास हुनसकेको थिएन । लेनिनले रुसी सामाजिक जनवादी पार्टी निर्माण गर्नुभयो र मेन्सेभिकहरूसँगको विचारधारात्मक सङ्घर्षको क्रममा पार्टी निर्माणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो । त्यसयता कम्युनिस्ट तथा श्रमिक पार्टीहरूले मूलतः लेनिनद्वारा प्रतिपादन गरिएको जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई पार्टी निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आधारभूत महत्त्वको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । लेनिनद्वारा प्रतिपादित तिनै मान्यताहरूको मार्गदर्शनमा पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लेनिनद्वारा ती मान्यताहरू अगाडि सारिए यता सय बर्षभन्दा बढी समयावधि बितिसकेको छ । बितेको सय वर्षमा विश्व परिस्थितिमा अत्यन्त ठुला र अकल्पनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यो अवधिमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति जस्ता उपलब्धिहरू मात्रै प्राप्त गरेको छैन, सोभियत सङ्घको विघटन जस्ता गम्भीर र अपुरणीय क्षति पनि व्यहोरेको छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका यी अनेकौँ परिघटनाहरूको प्रभाव स्वभावैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक पक्षमा परेको छ । यसले पार्टी निर्माण र सञ्चालनका अनकौँ क्षेत्रहरूलाई प्रभावित गरेको छ । यस बाहेक, यस बिचमा विकसित भएका सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धहरू, नयाँ वर्ग संरचना र वर्गीय अन्तरसम्बन्धहरू, विकसित भएका या हुँदै गरेका नयाँ सङ्गठन र संस्थाहरू, राज्यको नयाँ भूमिका आदिले खुद पार्टीको भूमिकालाई समेत पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । कतिपय अवरोध र कठिनाइहरूका बावजूद विश्व झन्- झन् खुकुलिँदै र बुहलवादी बन्दै गइरहेको छ । यो झनै अन्तरसम्बन्धित बनिरहेको छ । हिजोको तुलनामा पारस्परिक प्रभाव तथा असर झन् ज्यादा बढिरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय विकास, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको कल्पनातीत प्रगति र परिवर्तनहरूले मानवीय सम्बन्धका अन्य पक्षहरूलाई जस्तै पार्टी निर्माण र सञ्चालनलाई पनि गम्भीर ढङ्गले प्रभावित गरिरहेका छन् । अन्तर्वस्तुमा उदार प्रजातन्त्र र जनताको प्रजातन्त्रका पृथक धारमा विभाजित भए पनि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रजातान्त्रीकरणको नयाँ लहर विकसित भएको छ र यसले पार्टीहरूको आन्तरिक जीवन तथा समाजका अन्य अङ्गसँग उनीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ । अब पार्टीलाई सीमित दायरामा खुम्च्याइराख्नु या यससँग सम्बन्धित सवालहरूलाई पार्टीको निजी मामला भनेर सीमित राख्नु सम्भव छैन । तसर्थ अब हामीले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूलाई गएको सय बर्षको परिवर्तित विश्व सन्दर्भसँग गाँसेर समयानुकूल विकास, परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रभावशाली नेताहरू लेनिन तथा माओत्सेतुङको कार्यकालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो अधिकांश समय युद्धकालीन अवस्थामा गुजार्नु पयो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले साम्राज्यवादी पुँजीवादी शक्तिहरू निकै बलियो अवस्थामा रहेको हुनाले मात्रै होइन, विश्व तात्कालीन अवस्थामा प्रत्यक्ष युद्धको अवस्थामा हुनु र आज जस्तो विरोध प्रकट गर्ने, मताधिकारको प्रयोग गर्ने जस्ता न्यूनतम पुँजीवादी अधिकारहरूको पनि अभाव रहनुले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिगत र प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गर्नुपर्यो । वैधानिक मञ्चहरूको अभावको कारण अधिकांश समय उनीहरूले अवैध र हिंसात्मक रूपका गतिविधिहरू मार्फत् आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पयो । क्रान्तिकालमा मात्र होइन, क्रान्ति-उत्तर समाजवाद निर्माणको कालमा पनि पार्टीले हरबखत युद्ध र आक्रमणको सन्त्रास झेल्नुपरेको हुनाले पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा पनि त्यसको प्रभाव पयो । समाजवाद निर्माणका सम्बन्धमा लेनिनको “नयाँ आर्थिक नीति” (NEP) को असामयिक अन्त्य, स्टालीनकालीन पार्टी निर्माणको कठोर र फौजी ढाँचा, त्रात्स्की लगायतका सयौँ असहमतहरू माथिको क्रूर दमन, माओत्सेतुङद्वारा सञ्चालित सांस्कृतिक क्रान्ति, निरन्तर क्रान्तिको मान्यता र असहमत पक्षमाथि भएका कठोर कार्यवाहीहरू आदिमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रकट भएका युद्धकालीन प्रभावहरू तथा पार्टी निर्माण एवं सञ्चालनमा अप्रजातान्त्रिक तौर तरिकाहरूलाई स्पष्ट देख्न सक्छौँ । यस क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनले व्यहोर्नु परेका गम्भीर क्षतिहरू, उदात्त मानवीय मूल्यको जगमा खडा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्नुपरेको अपमान र बदनामी, तात्कालीन युद्धकालीन अवस्थाले आन्दोलनमा पारेका वस्तुगत र मनोगत प्रभावहरू, वर्ग सङ्घर्षको अतिरञ्जित विश्लेषण, वर्ग सङ्घर्ष र विचारधारात्मक सङ्घर्षको बिचमा सीमारेखाको उल्लङ्घन र यसले पार्टी निर्माणमा पारेका नकारात्मक असर र क्षतिहरूलाई स्पष्ट देख्नसक्छौँ । 

तर आज अवस्थामा मात्रात्मक र कतिपय सन्दर्भमा गुणात्मक फेरबदलहरू आएका छन् । सङ्घर्षका हिंसात्मक रूपहरू विस्तारै असान्दर्भिक बन्दै गएका छन्, बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा या नियन्त्रणका प्रयत्नहरू असफल बनिरहेका छन् र व्यापक जनआन्दोलन तथा जनसमर्थनको बलमा शान्तिपूर्ण जनविद्रोहद्वारा परिवर्तनका नयाँ सम्भावनाहरू विकसित भइरहेका छन् । प्रजातान्त्रीकरणको विश्वव्यापी प्रभावले क्रान्तिकारी पार्टीले पनि लामो समयसम्म वैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकअभिमतको आधारमा काम गर्ने या परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा हुँदै पनि वैधानिक र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गरिरहेका कम्युनिस्ट तथा श्रमिक पार्टीहरूको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा समर्थन या सहानुभूति प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रकट भएका छन् । त्यसैले आज पार्टी निर्माण र सञ्चालनका युद्धकालीन मान्यताहरू खण्डित हुनपुगेका छन् र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो गरी देखापरेको छ । अब हामीले पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा विगतमा अवलम्वन गर्दै आएको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा समयानुकूल विकास गर्नु पर्दछ । आफ्नो मुलुकको विशिष्टता अनुरूपका लोकतान्त्रिक विधिहरू विकसित गर्नुपर्दछ।

मार्क्सवादको मार्गदर्शन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डै १५० वर्षको अनुभव र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डै आधा शताब्दी लामो यात्राका शिक्षाहरूका आधारमा कमरेड मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमको रूपमा पाँचाँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन र अनुमोदन गरियो । छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले उक्त कार्यक्रम नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो भन्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको उपज हो, नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित मार्क्सवाद हो र यो नेपाली क्रान्तिलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्त पनि हो । यसले त्यतिबेलासम्म उठेका नेपाली क्रान्तिका सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नहरूको निरूपण गर्दै आधारभूत रूपमा समाधान गरेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादले जनवादी राज्यसत्ताको प्रजातान्त्रीकरण, आन्दोलनको प्रजातान्त्रीकरण, पार्टीको प्रजातान्त्रीकरण र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रजातान्त्रीकरण सम्बन्धी मान्यतालाई दिशानिर्देश गरेको छ । 

जनताको बहुदलीय जनवादले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण र सञ्चालनका कतिपय नीतिगत प्रश्नहरूको टुङ्गो लगाएको छ । कमरेड मदन भण्डारीले चौथो महाधिवेशनद्वारा पारित सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तथा पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनमा पार्टी निर्माण र सञ्चालनका आधारभूत प्रस्थापनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जडसूत्रवादी ढङ्गले होइन मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग, शास्त्र र सुत्रहरूको निमित्त जीवनको बलिदान होइन, जीवनको निमित्त शास्त्र र सूत्रहरूको निर्माण, विचारको एकतालाई पार्टी एकताको मूल आधार मानेर नीतिगत मतभेदका बिचमा पनि पार्टी एकतामा पुग्नका लागि प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छलफल गर्ने परिस्थितिको निर्माण, निर्णय पश्चात् कार्यान्वयनको प्रत्याभूति, सन्तुलित र परस्पर सम्बन्धित जनवादी केन्द्रीयताको अवलम्बन, पार्टी कार्यकर्ताहरूको विशेषज्ञता र कार्य कुशलतामा बृद्धि, मास पार्टी या सीमित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा होइन, जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा पार्टीको विकास, कहिल्यै पनि राजकीय, सैनिक या अन्य रूपको होइन राजनीतिक पार्टीको रूपमा यसको निरन्तरता, दन्त्यकथाका अलौकिक पात्रहरू होइन, वर्ग सङ्घर्षमा खारिएका र जनताको मूल्याङ्कनको विषय बनेका तथा जनताबाट आफ्नो अगुवाको रूपमा स्वीकारिएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको विकास, प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ सावित हुनसक्ने गरी पार्टीको विकास एवं निश्चित गुण र मापदण्डहरूको ग्यारेण्टी गर्दै पार्टीलाई समावेशी संरचनामा रूपान्तरण अर्थात् सबै जाति, भाषा, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विस्तार जस्ता नवीन र मौलिक मान्यताहरू पार्टी निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा कमरेड मदन भण्डारीद्वारा अगाडि सारिएका मूलभूत प्रस्थापनाहरू हुन् ।

जनताको बहुदलीय जनवाद क्रान्ति पश्चात् स्थापना गरिने शासन प्रणाली विशेषको नाम मात्रै नभएर यो हाम्रा समग्र कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सोच समेत भएको हुनाले नीति, सङ्गठन, नेतृत्व निर्माण, व्यक्तिको आचरण लगायतका पार्टी जीवनका समग्र पक्षहरू यसबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छ । हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप पार्टी निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक कामहरू सम्पन्न गरेका छौं । जति गरेका छौं, त्यो सकारात्मक भए पनि आजको आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त भने छैन । तसर्थ अब हामीले पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप चालु प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ सावित हुने गरी पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि कतिपय नयाँ अवधारणाहरू विकसित गर्न आवश्यक भएको छ ।

नेपाली समाज यतिबेला अभूतपूर्व सम्भावनाको सङ्घारमा उभिएको छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ को जबरजस्त धक्कापछि निरङ्कुश राजतन्त्र पराजित भएको छ । अब हाम्रा सामु संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित तुल्याउने, संविधानसभाबाट राजतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा निर्मूलन गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने, नेपाली समाजलाई खुशी र समृद्ध एवं समुन्नत बनाउने र शान्तिपूर्ण तवरले जनताको बहुदलीय जनवादको स्थापना गर्ने युगीन जिम्मेवारी उपस्थित भएको छ ।

हामीले राजासँग संबाद र सह-अस्तित्वको पूर्व अवधारणालाई परि र्वतन गरेर सङ्घर्ष र निषेधको नीति अघि सारेका छौँ । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना यतिबेला हाम्रा सामु मुख्य कार्यनीतिक कार्यभार बनेर उपस्थित भएको छ । हामीले यही कार्यनीतिक कार्यभार पुरा गर्दै आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न सक्ने गरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ । उदार प्रजातन्त्रको सुधारवादी सीमाभन्दा अघि बढ्न नचाहने नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरूलाई क्रान्तिकारी विचारद्वारा परास्त गर्नु, उग्रवामपन्थी संकीर्णताबाट मुक्त भइनसकेको नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा रूपान्तरण गर्नु र संयुक्त आन्दोलनमा नीति, विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षका दृष्टिले प्रमुख शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रमुख शक्तिको हैसियतमा स्थापित गर्नु यतिबेला हाम्रा सामु उपस्थित मुख्य चुनौतीहरू हुन् । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रश्न उठाइरहँदा हामीले हाम्रा सामु उपस्थित उपरोक्त चुनौती र कार्यभारलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

हामीले उन्नत प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू अन्तरनिहित भएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गरेका छौं । जनताको बहुदलीय जनवाद राज्यसत्तालाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने सिद्धान्त मात्र होइन, पार्टी र व्यक्तिको नीजि जीवनलाई समेत प्रजातान्त्रीकरण गर्न मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो । तर हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचा एवं त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधिलाई भने समयानुकूल विकसित गर्न र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई आवश्यक मात्रामा प्रजातान्त्रीकरण गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा पार्टीलाई समाजको क्रान्तिकारी विकल्पका साथै तत्कालीन विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कतिपय समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यद्यपि आज पनि हाम्रो पार्टी मुलुकका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको सापेक्षतामा बढी प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन, तर हामीले अरूको तुलनामा होइन, आन्दोलनको आवश्यकता अनुरूप आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ । हाम्रो आन्तरिक जीवनमा गरिने अझ बढी प्रजातान्त्रीकरणले मुलुकका अन्य शक्तिहरूलाई पनि आफूलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्न प्रेरित गर्नेछ र यसले समग्र मुलुकको प्रजातान्त्रीकरणको प्रकृयालाई बल पुऱ्याउनेछ । आन्तरिक जीवनमा प्रजातन्त्र नभएको शक्तिले समाजको प्रजातान्त्रीकरणको लागि अग्रणी भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै हामीले पार्टी जीवनलाई थप प्रजातान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ ।

पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको अर्थ हो- पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणको प्रकृयामा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिको सहभागिता र संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्नु, स्वीकृत निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार निर्माण गर्नु र पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई सामुहिक रूपमा आन्दोलनको हितमा लाग्नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु । यसको निम्ति आवश्यक र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु, नीति निर्माणमा सामुहिक नेतृत्व र कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्थापित गर्नु, केन्द्रीकृत र कमिटीगत नीति निर्माण र विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु, नियन्त्रण र स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्नु, महाधिवेशनमार्फत् पार्टीका आम सदस्यहरूद्वारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र महाधिवेशनद्वारा आफ्ना निश्चित अधिकारहरू विधानमा सुनिश्चित गरेर केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकायहरू र स्थानीय निकायहरूलाई प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्नु, नीति निर्माणमा अधिकतम सहभागिताको प्रत्याभूति गर्नु, नेतृत्वलाई पार्टी सदस्यहरूप्रति जबाफदेही बनाउनु, व्यक्तिको तजवीज होइन संस्थागत परिचालनको प्रबन्ध गर्नु, फरक मतले सहज छलफलको वातावरण र सम्मान प्राप्त गर्नु, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नु, जनसङ्गठनहरूको सन्दर्भमा पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शन र सङ्गठनात्मक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नु, कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नीति निर्माण गर्दा जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने संयन्त्रको अति केन्द्रीकरणलाई समाप्त पार्नु, आन्दोलनको प्रगति या असफलताको लागि जबाफदेही लिने अवस्था सृजना गर्नु र सबै तहमा प्रमुख नेतृत्वको निमित्त निश्चित कार्यकालको निर्धारण गर्नु आदि विषयहरू पर्छन् ।

यस प्रसंगमा हेर्दा आज पार्टी निर्माण, सञ्चालन र संरचनामा कतिपय समस्याहरू देखापरेका छन् र तिनीहरूले हामीसँग पार्टी निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धी नीति तथा संरचनामा समयानुकूल परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । अनुभवका आधारमा हामीले देहायका समस्याहरूको समाधानको लागि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ :

पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र मातहत कमिटीका अधिवेशनहरू विशेष अवस्थामा बाहेक नियमति रूपमै आयोजना भइरहे तापनि तिनीहरूलाई नीति र नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा कतिप समस्याहरू रहेका छन् । एकातिर विचारको छलफलको नाममा पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुने र त्यसले पार्टीमा विभाजन समेत उत्पन्न हुने तीतो अनुभव हामीसँग रहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विभाजनको अनुमानित आशंकामा विचारको छलफललाई असहज ढङ्गले लिने र अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने जस्ता परिघटनाहरू पनि देखापरेका छन् । यसले पार्टी महाधिवेशनलाई नै नीति निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा समस्या पैदा हुने गरेको छ । यसरी नै नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो महाधिवेशन / अधिवेशनलाई बनाउने कुरामा पनि समस्याहरू देखापरेका छन् । एकातिर महाधिवेशन / अधिवेशन पूर्व नै नेतृत्वको सम्बन्धमा अपारदर्शी योजनाहरू बनाउने, पदीय हैसियतको उपयोग गर्दै महाधिवेशन / अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने र अर्कातिर कमिटीमा प्राविधिक बहुमतको आधारमा नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति निरन्तर चलखेल गरिरहने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन् । त्यसैले महाधिवेशन/अधिवेशनहरू नीति र नेतृत्वका लागि निर्णय गर्ने वास्तविक थलो बनुन्, तिनलाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्ने र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित गर्ने काम नहोस् तथा महाधिवेशन/अधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वको निर्धारण भएपछि तिनीहरूको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस्, तिनमा सामान्य प्राविधिक कारणले फेरबदल या अस्थिरता पैदा गर्ने काम नहोस् भन्ने ढङ्गले नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ।

एउटा जीवन्त पार्टीमा विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयहरूमा बहस हुनु, त्यस दौरानमा फरक मतहरू देखापर्नु र त्यसले पार्टीमा समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक हो । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतप्रति सहिष्णु बन्ने र तिनको बारेमा छलफल गर्ने जीवन्त वातावरण निर्माण होस्, फरक मत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित या उपेक्षित भएको अनुभूति गर्न नपरोस्, स्वस्थ्य छलफल तथा उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई सहज ढङ्गले नलिने र त्यसप्रति असहिष्णु बन्ने तथा फरक मतले पनि सहज प्रजातान्त्रिक वातावरण भित्र छलफल गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुको साटो अराजकता र अस्वस्थताको बाटो लिने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारधारात्मक सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षका सीमा रेखाहरू बारम्बार उल्लङ्घन भएका, समस्या समाधानका गुणात्मक रूपमै फरक विधिहरू एक-आपसमा छ्यासमिस भएका, पार्टीका कतिपय महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूमाथि भौतिक रूपमा समेत कार्वाही भएका, पार्टीको एकता विखण्डित भएको तथा आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यस्ता दुर्घटनाहरू नघटुन् भन्नका लागि त्यसको समाधानमा आवश्यक ध्यान पुयाउनु जरुरी देखिएको छ ।

पार्टीमा सार्वजनिक जबाफदेहीको व्यवस्था स्थापना गर्नु जरुरी देखिएको छ । सफलताको लागि श्रेय लिने सम्बन्धमा जस्तो होडबाजी त देखिन्छ, यसको तुलनामा आन्दोलनमा ठुला-ठुला धक्का या पराजयहरू व्यहोर्नु पर्दा पनि त्यसप्रति जबाफदेही लिने र उत्तरदायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा समस्या देखा पर्ने गरेको छ । पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको प्रश्नमा यस विषयलाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

पार्टीमा अधिकारको अति केन्द्रीकरण नहोस् र व्यक्ति या व्यक्ति निकटका समूहहरूको एकल नेतृत्व स्थापित नहोस् भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । पार्टीमा हामीले अवलम्बन गर्दै आएको महासचिवीय प्रणाली भूमिगत ढङ्गले काम गर्दाको तात्कालीन अवस्थामा पार्टीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाका निमित्त उपयुक्त भए पनि पार्टी वैधानिक, खुल्ला र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अगुवाई गर्दै अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रणालीमा कतिपय समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन् । खास गरेर परिभाषित जिम्मेवारी सहित अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड नहुँदा अधिकारको अति केन्द्रीकरण हुने, जिम्मेवारीको उपयुक्त बाँडफाँड नहुने र बाँडफाँड गरिंदा पनि तजवीजि ढङ्गले गरिने, त्यसले गर्दा नेतृत्वको एउटा टिम तयार हुन र त्यस मार्फत् सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न नसकिने, वैकल्पिक नेतृत्वको निर्माणमा पनि समस्या देखिने गरेको छ । यसको समाधानको लागि पनि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था मिलाउनु जरुरी देखिएको छ। 

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखापरेको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म ( कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोवैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित / अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्वन गर्ने स्थिति देखापरेको छ । यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्र बाधा पुयाएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि अस्वस्थ्य होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक कृयाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले आजको तीव्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। परिस्थितिले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ।

वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि पार्टीका नीति या निर्णयहरू केवल त्यही पार्टी विशेषका मात्रै सरोकारका विषयहरू हुँदैनन्, तिनीहरू आम चासोका विषयहरू बन्न पुग्छन् । तर जनता, राष्ट्र या आन्दोलनसँग सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू नेतृत्वको सानो दायराबाट निर्णय हुने तर तिनमा सरोकारवाला आम जनताको त कुरै छाडौँ, पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावनाको पनि ख्याल नराख्ने समस्या देखिने गरेको छ। फलतः पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठा कमजोर हुने, जनताको बिचमा पार्टीको प्रतिष्ठा कमजोर हुने र कार्यकर्ता तथा नेतृत्वको बिचमा भावनात्मक दुरी बढ्दै जाने स्थिति देखापरेको छ । पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरणका सन्दर्भमा यो समस्याको समाधान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नपुगेको छ ।

पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो र दुई महाधिवेशनका बिचमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । तर दुई महाधिवेशनको बिचमा केन्द्रीय कमिटीका कामहरूको अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा त्यसलाई सामयिक ढङ्गले दिशानिर्देश गर्ने या महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिने काम हुनसकेको छैन । पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई समय-समयमा त्यसका कामहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र दिशानिर्देश गर्ने तथा आवश्यक सुझाव दिने संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

पार्टी संरचनाहरूमा समाजको बहुलवादी चरित्रलाई प्रतिविम्वित गर्दै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी समुदाय, दुर्गम क्षेत्र, आधारभूत वर्ग आदिको समुचित प्रतिनिधित्व गराउने र पार्टी संरचनालाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउने कुरामा समस्याहरू देखापरेका छन्। आज पनि पार्टी संरचनामा मध्यम वर्ग, कथित उच्च जाति र पुरुषहरूको प्रभूत्व स्थापित भइरहनु र समाजको आधारभूत तथा उपेक्षित तह तप्काहरूको सन्तोषजनक उपस्थिति नहुनुले पार्टीलाई आम श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको प्रश्नमा प्रवेश गर्दा यस समस्याको समाधानको लागि पनि गम्भीर ध्यान पुग्नु आवश्यक भएको छ । 

पार्टीको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विधि स्थापित गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसको अभावमा नेतृत्वको वरीपरी रहने, नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने र औसरवादी चरित्रका व्यक्तिहरूले विभिन्न लाभ उठाइरहने तर निष्ठा र समर्पणका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिरहने इमान्दार र स्वाभीमानी चरित्रका व्यक्तिहरू उपेक्षित हुने या किनारा लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ । समस्या समाधानका उपायहरूको खोजी गरिरहँदा यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक भएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही प्रमुख समस्याहरूको समाधान गर्न र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्नका लागि हामीले अवलम्वन गर्दै आएका कतिपय नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरूमा परिवर्तन या नयाँ व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ। त्यसका लागि देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ :

पाँचौँ महाधिवेशन पछि हामीले पार्टीलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्ने गरेकाका छौं । पार्टीका वर्गआधार सम्बन्धी यो निरूपण आधारभूत रूपमा ठिक छ । तर यसको ब्याख्यामा भने स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । अब हामीले हाम्रो पार्टीलाई स्पष्ट रूपमा शारिरिक वा मानसिक श्रमगर्ने सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्नु पर्दछ।

केन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रीकरण परस्पर विपरित अवधारणाहरू हुन् । केन्द्रीकरणले प्रजातान्त्रीकरण हुन दिँदैन । केन्द्रीयताले शासनको भाव बोक्दछ, स्वेच्छिक अनुशासनको भावलाई बोक्न सक्तैन । जबकि अनुशासनले विधिको स्वेच्छिक पालना समेतलाई अभिब्यक्त गर्दछ। त्यसैले अब पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त “ जनवादी केन्द्रीयता”को परिभाषा अनुशासित जनवाद अर्थात् “सुनिश्चित जनवाद र सुदृढ अनुशासन” हुनु पर्दछ। पार्टीलाई अमूर्त सिद्धान्तको आधारमा होइन, प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा निर्माण गरिएको र प्रजातान्त्रिक विधिहरू अन्तरनिहित भएको मूर्त विधानका आधारमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ। अनुशासनका मापदण्डहरू संस्थागत र विधिवत हुनु पर्दछ। यसरी तय गरिएका अनुशासनका मापदण्डहरूलाई ब्यक्तिले स्वेच्छाले पालना गर्नु पर्दछ र कदाचित उल्लङ्घन गरेमा पार्टीले ब्यक्तिलाई स्वीकृत विधिका आधारमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। पार्टीमा फलामे अनुशासनको सट्टामा मानवीय अनुशासन स्थापित गर्नु पर्दछ । विचारमा विभिन्नता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपताको ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ । नीति र नेतृत्व जस्ता बिषयहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित तुल्याउनु पर्दछ । हरेकलाई प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ ।

पार्टीको महाधिवेशन नीति र नेतृत्व निर्माणको सर्वोच्च थलो हो । यो पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता अभिव्यक्त हुने सर्वोच्च मञ्च पनि हो । यो वास्तविकता व्यवहारमा पनि अभिव्यक्त होस् भन्नाका लागि महाधिवेशनमा निर्बाध बहस र छलफलको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । महाधिवेशनको प्रकृया एवं सहभागितालाई कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्ने या कुण्ठित गर्ने काम नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । कतिपय सन्दर्भमा नीति निर्माणको विषय नेतृत्व निर्माणको प्रकृयाको अधिनस्थ भएको या दोश्रो विषयले पहिलो विषयलाई प्रभावित गरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ । तसर्थ अब हामीले सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्न र आवश्यक निर्णय लिन विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने र पारित नीतिको आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनलाई स्थायी संस्थाका रूपमा गठन गर्नुपर्दछ । एउटा महाधिवेशनका लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधहरू अर्को महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन नभएसम्म यथावत् रहने व्यवथा गर्नुपर्दछ । दुई महाधिवेशनको बिचमा महाधिवेशनबाट निर्णय लिनुपर्ने तहका समस्याहरू आइपरेमा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मध्यावधी बैठक आयोजना गरी निर्णय लिनु पर्दछ । महाधिवेशनमा पदेन प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ र हरेक नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यले कुनै न कुनै ठाउँबाट निर्वाचित भएर मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

पार्टीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट, जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । यस निम्ति महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको बैठकलाई विधायिका, केन्द्रीय कमिटीलाई कार्यपालिका र न्याय तथा अनुशासन कमिटीलाई न्यायपालिकाको भूमिका एवं जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । न्याय तथा अनुशासन कमिटी र लेखा परीक्षण कमिटीलाई महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । न्याय तथा अनुशासन कमिटी र लेखा परीक्षण कमिटीलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय परिषद्लाई दुई महाधिवेशनको बिचमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका काम कार्वाहीहरूका सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण, अनुमोदन र केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाई सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ पार्टीमा निर्वाध रूपमा विचारको छलफल होस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। कतिपय सङ्गठनात्मक गोपनीयता र रणनीतिक महत्त्वका विषयहरू बाहेक पार्टीभित्रको नीतिगत मतभेद, विवादका विषय या फरक मतलाई कसैले मातहत कमिटी, पार्टीव्यापी या सार्वजनिक रूपमा छलफलमा लैजान चाहेमा पार्टीले तदनुरूपको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । कसैले कमिटीमा राखेका नीतिगत प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न चाहेमा निजलाई त्यस्तो छुट दिनुपर्छ । निर्णयको कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका साथै व्यक्तिका विचारको व्याख्या गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई नै दिनुपर्छ । फरक विचार आउने कुरालाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ । बहुमत या अल्पमतका विचारहरूलाई विचार प्रस्तोता को हो भन्ने कुरा ईङ्गित गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुनै पनि विचार या विचार प्रस्तोतालाई कुनै विशेषण या लेवल लगाउने काम गर्नु हुँदैन । छलफलमा प्रस्तुत भएका विचारका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई श्रेय दिने या जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

पार्टी र क्रान्तिसँग सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालमा पार्टीव्यापी रूपमा राय संकलन गर्ने र राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित कतिपय निर्णयहरू गर्नु पूर्व जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने विधिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसले पार्टीका निर्णयहरूमा व्यापक सहभागिता मात्रै सुनिश्चित हुनेछैन, त्यस्ता निर्णयहरू कम विवादित पनि हुनेछन् ।

पार्टी नीतिका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठेको अवस्थामा पार्टीको प्रमुख नेताले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै स्पष्ट पार्नुपर्दछ । प्राप्त भएका सकारात्मक सुझावहरूको आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ र पार्टी नीतिलाई अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ। पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताको व्यक्तिगत जीवनलाई पारदर्शी तुल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै व्यक्तिको आचरण या कामको सम्बन्धमा उठेका र व्यक्ति उत्तरदायी हुने प्रश्नहरूमा व्यक्तिले चाहेमा या अभियोग लगाउने समूहले माग गरेमा पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूको हकमा पार्टी पङ्क्तिमा र जनप्रतिनिधिहरूको हकमा जनताको बिचमा सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने र निजले सफाइ दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सकभर महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद् या केन्द्रीय कमिटीको मञ्चबाट गर्ने, त्योभन्दा सानो निकायबाट गर्नेपर्ने भएमा त्यसलाई उपयुक्त समयमा अनुमोदन गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। संस्थागत प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति विशेष या समूह विशेषद्वारा निर्णय गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्छ र संस्थागत निर्णयको परिपाटीलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्न निश्चित परिभाषासहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप-महासचिव र सचिवको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाले शक्तिको अति केन्द्रीकरणलाई रोक्नुको अलावा सामूहिक नेतृत्वको परिपाटीलाई सुदृढ गर्न र वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ। तल्ला निकायहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप-सचिव र कार्यालय सचिवको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टीको नेतृत्व सबल र सुदृढ होस् भन्नाका लागि पार्टीको प्रमुख पदको निर्वाचन महाधिवेशन/अधिवेशनको हलबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी निर्वाचित हुने प्रमुख पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरूपयोग नहोस् भन्नाका लागि निजमाथि अनुशासनको कार्वाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय परिषद्लाई दिनुपर्दछ । 

नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणलाई प्रत्याभूति गर्नेछ, नेतृत्व परिवर्तनको असहज, गुटगत र षड्यन्त्रमूलक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ र नयाँ नेतृत्वको विकासको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ।

जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पार्टीको वैचारिक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन स्वीकार्ने र उनीहरूलाई सङ्गठनात्मक विषयमा स्वायत्तता दिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ। जनसङ्गठनहरूमा काम गर्नका लागि पार्टीबाट कार्यकर्ताहरू थोपर्ने होइन, त्यहीँ भित्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पार्टीका जनसङ्गठनहरू कुन-कुन हुन् भन्ने कुरा किटान गर्नुपर्दछ र त्यस्ता जनसङ्गठनहरूमा पार्टी फ्याक्सन निर्माण गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । विभागहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीतिगत कार्यमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । पार्टीका फाँट र विभागहरूलाई स्पष्ट परिभाषित गरी काम नदोहोरिने गरी कार्यक्षेत्र अलग-अलग गर्नु पर्दछ।

समाजको बहुलतालाई स्वीकार गर्ने पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनको बहुलतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । पार्टी कमिटीहरूमा दलित, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेशी, दुर्गम क्षेत्र, आधार भूत वर्ग तथा उपेक्षित समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। पार्टीलाई समाजको बहुलतावादी चरित्रको प्रतिनिधित्व हुने किसिमले समावेशी र सहभागितामूलक बनाउनु पर्दछ । न्यूनतम योग्यता र मापदण्डको सुनिश्चितता गर्दै त्यस्ता वर्ग या समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिनु र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पार्टीमा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन परिपाटीको विकास गर्दै इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरूको सम्मान र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

पार्टीका हरेक तहका कमिटीहरूमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । सबै तहका पार्टी कमिटीहरू निर्वाचनद्वारा बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अञ्चल तथा निर्वाचन क्षेत्र तहका समन्वय कमिटीहरूलाई पनि निर्वाचित र कार्यकारी कमिटीमा बदल्नु पर्दछ । जति धेरै तह भयो त्यति धेरै केन्द्रीकरण हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विकास क्षेत्र समन्वय कमिटीको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। भौगोलिक जिल्ला बाहेक अन्य प्रकारका विशेष जिल्ला कमिटी निर्माण गर्ने वर्तमान प्रचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक पार्टी सदस्यको व्यवस्था हुँदा अभ्यास गरिएको पार्टी कमिटीमा पनि वैकल्पिक सदस्य राख्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

संविधानसभा, संसद, स्थानीय निकाय जस्ता जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका लागि पार्टीका उम्मेदवारहरू चयन गर्दा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको अभिमत लिने र त्यसलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको अभिमत भन्दा भिन्न निर्णय गरेको अवस्थामा निर्णय गर्ने कमिटीले आफ्नो निर्णयको आधार, कारण र औचित्यका सम्बन्धमा त्यो कार्यक्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पार्टीमा तल्लो र माथिल्लो कमिटी बिचको सम्बन्ध, नेता र कार्यकर्ता बिचको सम्बन्ध, पार्टी कार्यकर्ता र जनताबिचको सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ । विधानद्वारा निश्चित गरिएका पार्टी कमिटीका अधिकारहरू अतिक्रमित नहुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। 

माथिका व्यवस्थाहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई थप प्रजातान्त्रीकरण गर्नका लागि सघाउ पुऱ्याउने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। हाम्रो विश्वास छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनले यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

( नेकपा (एमाले) द्वारा २०६४ सालमा पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न क. ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन जसलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो- सम्पादक)