काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक–२०८० संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफलमा पुगेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालक संगठन नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै संगठनले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको अस्तित्व र योगदानलाई उपेक्षा गर्ने गरी विधेयकमा अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका छन्।
संचालकहरूले मुख्य रूपमा माग गरेका छन्:
‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउने।
विद्यालयले उत्पादन नगर्ने पोसाक, स्टेशनरी, खाजा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हटाउने।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउने।
छात्रवृत्ति वितरण अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था।
४५% आरक्षणसम्बन्धी प्रावधान हटाउने।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कार्यक्रमको पनि विवरण दिइएको छ।
भदौ ५: माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म प्रिन्सिपलहरूको र्याली र कोणसभा।
भदौ ६: देशभरका विद्यालयमा बस उतारेर नगर परिक्रमा; काठमाडौँको चक्रपथ वरिपरि कालो झन्डा/ब्यानरसहित र्याली।
भदौ ८: निर्णायक आन्दोलन।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालकहरूले भने, “हामी राज्यसँग टकरावभन्दा संवाद र सहकार्य चाहन्छौं। माग सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन्। अधिकांश असहमति भएका बुँदामा संसदीय समितिमा सहमति जुटिसकेको अवस्था रहेको छ।
