काठमाडौं । विगतमा भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ। संघले किसानलाई परेको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो।
२०६१ असार १६ गते भएको सम्झौता अझै लागू नभएको संघको आरोप छ। डेरी उद्योगीहरूले ३ देखि ५ महिनादेखि किसानको करिब ३.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रोकेको संघले जनाएको छ। यसलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, चक्रिय किसान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल देखिएको मिल्क होलिडे तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ।
त्यस्तै, भारत–चीन सीमाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ रोक्नुपर्ने, स्टक भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६५ रुपैयाँभन्दा कममा दूध खरिद गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
संघले किसानलाई पेसामा टिकाइ राख्न कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराउन, प्रति लिटर कम्तीमा ५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्न, पशु आहार तथा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न र बीमा कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले किसानलाई भुक्तानी नहुँदा ठूलो मर्का परेको उल्लेख गर्दै विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले अब चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिए। उनले दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने, उद्योगमा रहेका स्टकलाई धितो मानी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने र दुग्ध विकास संस्थानमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, “सरकार र उद्योगी दुवै पक्षले किसानलाई अलमलाउने काम गरेका छन्। अब हामी किसानको भुक्तानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ।”
