काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब आफ्ना सेयरधनीलाई अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्दै लाभांश वितरणसम्बन्धी पुरानो सीमा खुकुलो बनाएको हो।
यसअघि लघुवित्तहरूले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन पाउँथे। नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब लाभांश वितरणको सीमा लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (NPL) मा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधान अनुसार निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, ५ देखि १० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा हुने संस्थाले २० प्रतिशतसम्म र १० देखि १५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा हुनेले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्नेछन्। तर, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तहरूले कुनै पनि लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नगद लाभांश प्रस्ताव गर्नका लागि पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ९ प्रतिशत कायम गर्नु अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुगेका लघुवित्तहरूले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन नपाउने भए पनि बोनस सेयर वितरण गर्न भने पाउने छन्।
यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनुपरेमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा र बाँकी १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा धेरै लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सकेका थिएनन्।
अब उक्त जटिलता हटाइएपछि आर्थिक रूपले सुदृढ र राम्रो कर्जा व्यवस्थापन भएका लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई आकर्षक प्रतिफल दिन सक्ने वातावरण बनेको छ।
