काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव पेश गरेको छ। नेप्सेले पेश गरेको सुझावमा तीन मुख्य बुँदा समावेश छन्।
पहिलो, अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया सुधारको सुझाव। हालको कार्यविधि अनुसार सदस्य दलाल व्यवसायीले आ.व. समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ र नगरेमा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुन्छ। नेप्सेले यसमा सुधार गर्दै, आ.व. समाप्त भएको छ महिनाभित्र पनि सदस्य दलाल व्यवसायीले हालको नवीकरण शुल्कमा २५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएको छ।
दोस्रो, कारोवार योग्य धितोपत्रमा मार्जिन सेवा दिने प्रावधानमा परिवर्तन। हाल नेप्सेले तोकेको धितोपत्रमा मात्र मार्जिन सेवा दिन सकिने प्रावधान छ र सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधन अनुसार, लगानीकर्ता वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफैं कम्पनी छान्न सक्ने र सूची सम्बन्धित दलालको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सुझाब पेश गरिएको छ।
तेस्रो, मार्जिन कारोबारका लागि धितोपत्रको प्रकार निर्धारण। हालको कार्यविधिमा कुन प्रकारका धितोपत्रमा मार्जिन कारोबार गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। नेप्सेले कार्यविधिमा धितोपत्रको प्रकार तोक्ने व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
नेप्सेले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन र परिमार्जन गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी पनि दिएको छ।
