काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले यस विषयमा अध्ययन गराउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार, मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा राखिएको कारण पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छिटो औपचारिक बनाउन सरकारको दबाब रहेको छ।
मन्त्री पौडेलले भने, “अनौपचारिक अर्थतन्त्र कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौं भन्ने विषय अत्यन्त गम्भीर छ। यसका दायरा, प्रभाव र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे नयाँ उचाइबाट अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्नेछौँ।”
उनले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्र रहेको जानकारी दिँदै जस्तोसुकै आयोजना वा ऋण लिन नहुने बताए। मन्त्रीका अनुसार, मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता र त्यसको प्रतिफल हेरेर मात्र ऋण लिनु आवश्यक छ।
साथै, उनले वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक नीति अख्तियार गरेको बताए। मन्त्री पौडेलका अनुसार, हालै मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थित नीति पास गरेको छ, जसअनुसार केवल पूर्ण आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ।
