काठमाडौं । नेपाल सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई देशभित्र दर्ता गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन अनुसार दर्ता नहुने प्लेटफर्मको सेवा क्रमशः बन्द गरिनेछ। विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। विशेष गरी एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी र नियमन अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस कदमलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रण, प्रयोगकर्ता सुरक्षा, कर संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन यो आवश्यक छ। यदि प्लेटफर्महरूले दर्ता पूरा गरेनन् भने, सेवा क्रमशः बन्द हुनेछ।”
तर नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सिधा आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपालमा करिब १५ मिलियन सक्रिय सामाजिक सञ्जाल खाता रहेका छन्। फेसबुकमा १६.४८ मिलियन, मेसेन्जरमा १४.८५ मिलियन, इन्स्टाग्राममा ४.२० मिलियन र लिंक्डइनमा २.३५ मिलियन प्रयोगकर्ता सक्रिय छन्।
सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन र कुराकानीको साधन मात्र नभई व्यापार, विज्ञापन, राजनीति र सामाजिक अभियानको मुख्य उपकरण बनिसकेको छ। डिजिटल विज्ञापनमा वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, तर अनौपचारिक कारोबारका कारण राजस्व चुहावट भइरहेको छ।
विश्वका अन्य देशहरूमा सामाजिक सञ्जाल नियमन फरक–फरक ढंगले लागू गरिएको छ। जर्मनी, ब्राजिल र भारतले दर्ता, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्ति र आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रक्रिया लागू गरेका छन्। चीनमा भने सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा छ। अमेरिका र युरोपेली संघमा भने प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालले गलत सूचना, हेट स्पिच र आपराधिक गतिविधि फैलाउने भएकाले नियमन आवश्यक छ। कर नतिर्ने र स्थानीय कानुन नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ। अस्पष्ट निर्देशनले आलोचना गर्ने आवाजलाई सजिलै अपराधी ठहर गर्न सक्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा सिर्जना गर्ने सम्भावना। कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “निर्देशिका मात्रमा दर्ता आवश्यक बनाउनु अवैधानिक अभ्यास हुन सक्छ र संवेदनशील समुदायको आवाज रोक्न सक्ने खतरा छ।”
