काठमाडौं।भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण उत्पन्न आर्थिक क्षति र लगानी वातावरणमा परेको असरबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित सार्वजनिक–निजी संवाद शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। संवादको आयोजना लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को संयुक्त पहलमा गरिएको हो।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल प्रमुख अतिथि थिए भने गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल विशेष अतिथि रहेका थिए।
संवादमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालैका आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाले लगानीकर्तामा उत्पन्न भय र अनिश्चितताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता र कानुनी प्रत्याभूति माग गरेका थिए।
अर्थमन्त्री खनालले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा अडिग रहेको बताउँदै, “लगानीकर्ताले अब शंका नगरी लगानी गर्न सक्छन्, सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन्छ,” भने। गृहमन्त्री अर्यालले लगानी सुरक्षा गम्भीर मुद्दा भएकाले गृह मन्त्रालयले आवश्यक कडाइका साथ कानुनी कारबाही र सुरक्षात्मक उपाय अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्री सिन्हाले प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै, “अब उद्योग वा लगानीका काम कुनै पनि निकायमा रोकिएर बस्ने अवस्था हुँदैन,” भने। गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार र उत्पादक क्षेत्रमा लगानीका अवसर बढ्दै गएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “जेनजी आन्दोलनका घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबलमा चोट पुर्याएको छ। अब सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्दै लगानीकर्ताको हौसला बढाउनुपर्छ,” भन्दै सरकारी सेवामा फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस प्रणाली अपनाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए, जसअन्तर्गत लगानीकर्ताले सिधै बोर्डमा आवेदन दर्ता गरी एकीकृत रूपमा अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
संवादमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उद्योग संगठनका प्रमुख, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि, र लगानी बोर्डमार्फत लगानी गरेका वा गर्न इच्छुक परियोजनाका विकासकर्ताहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा, सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्दै लगानी वातावरण पुनःस्थापनाका लागि साझा कार्ययोजना अघि बढाउने सहमति बनेको जनाइएको छ।
