काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जारी गरेको मुद्दाको पेशी आजलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पेशी सूचीअनुसार उनको मुद्दा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । निरौलाको इजलासमा तेस्रो नम्बरमा उनको पेशी चढेको छ ।
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।
यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाउँदा कुनै उनको माग अनुसार आदेश आएको थिएन।
