काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी (मोडालिटी) तत्काल टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले बुधबार मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग आयोजना प्रगतिबारे छलफल गर्दै आयोजना यथास्थितिमा राख्नु नहुने र लगानी ढाँचा छिट्टै तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिटी तय गरी तत्काल पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिँदै भने, “आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी नेपाल सरकारमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने मोडालिटी तयार पार्नुहोस्।”
घिसिङका अनुसार जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति, भन्सार शुल्क तथा मूल्यवृद्धि करमा छुट, र पेट्रोलियम पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजना खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएमा लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरेर पनि रकम संकलन गर्न सकिने उनले बताए।
सन् २०१५ मा तयार परामर्शदाताको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएकोमा अहिले पुनरावलोकनपछि २ अर्ब ७७ करोड डलर (करीब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ। आठ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
कम्पनीले भिजिएफ (VIGF) उपलब्ध हुने र नहुने दुई मोडालिटी तयार पारेको छ। भिजिएफ नहुँदा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने, भिजिएफ उपलब्ध भएमा ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ।
जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार पुनर्स्थापना र वातावरणीय क्षतिपूर्तिका लागि करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट अतिसहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा माग गरिएको छ। इक्विटीको हिस्सा सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट संकलन गरिने योजना छ।
हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ र मुआब्जा, संरचना तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिबापत करिब ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।
गोरखा र धादिङको सीमामा बन्ने १,२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता विद्युत् भार केन्द्र नजिक भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वको मानिएको छ। बाँध निर्माणपछि धुनिएको पानीको जलाशय ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिनेछ, जसले पर्यटन, माछापालन र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
