काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत तीन वर्षदेखि देखिएको अत्यधिक तरलता समस्या अझ गहिरो हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर ५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, कर्जा प्रवाह भने ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ।
तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउँदा बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नु पर्ने दायित्व बढेको छ। यसले बैंकहरूको खर्च बढी र आम्दानी कम हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। विगतमा मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने निक्षेपकर्ताहरू अहिले २.७५–३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छन्।
विशेषगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत संस्थागत लगानीकर्ताहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानीका अवसरहरू कम हुनु, सरकारी परियोजना र पुराना परियोजना अलपत्र रहनु, र पछिल्लो आन्दोलनपछि व्यवसायीको मनोबल खस्किनु कर्जा विस्तारमा बाधक बनेको छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २.१ प्रतिशत र आगामी आवमा ४.७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ, जुन विगतको अनुमानभन्दा निकै कम हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, “निजी क्षेत्रले लगानी गर्न वातावरण नपाएसम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्। सरकारले नयाँ परियोजना ल्याउन र पुराना परियोजनामा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।”
विगत केही वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलताले संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिफल घटाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधा पुर्याएको देखिन्छ। बैंकहरूको खर्च र आम्दानीको असन्तुलन, ऋणयोग्य रकमको बढ्दो थुप्रो, र आर्थिक गतिविधिमा ढिलाईले राज्य र बैंकिङ क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन चुनौती थपेको छ।
