काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माण परियोजनामा कर छुट दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान अघि बढाएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको परियोजनामा, करसहितको रकममा ठेक्का कबोल गरेको चिनियाँ कम्पनीले कर छुट पाएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु बनेको हो।
ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले २४ करोड ४० लाख डलर पाउने तय भएको भए पनि कर छुटको कारण कम्पनीले करको रकम समेत भुक्तानीका रूपमा पाएको देखिएको छ। महालेखाले ठेक्का सम्झौताभन्दा बाहिर गएर कर छुट दिइएको र कम्पनीले दोहोरो भुक्तानी पाएको विषय उठाएका थिए।
पोखरा विमानस्थल परियोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको हो। ठेक्का सम्झौतापछि ऋण सम्झौता र फ्रेमवर्क सम्झौता भइसकेको थियो। कर छुटको व्यवस्था वैदेशिक सहायता परियोजनाका लागि नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा आधारित भए पनि महालेखाले सम्झौतामा नभएको छुट सुविधा लागू भएकोमा प्रश्न उठाएका थिए।
अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि अन्तिम भुक्तानी रोक्का गरिएको छ। यसै विषयमा चिनियाँ दूतावासले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको आधारमा निर्माणका लागि आवश्यक मालसामानको मास्टरलिस्ट तयार पारेर कर छुट दिइएको हो। तर ठेक्का सम्झौताभन्दा बाहिर गएर कम्पनीले बढी भुक्तानी पाएको विषयमा बेरुजु मिलाउने प्रयास भइरहेको थियो, जुन अख्तियारको हस्तक्षेपले अहिले रोकिएको छ।
