काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव प्रकाशमणि शर्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल को एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का भेषराज लुइँटेलले कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर बुधवार रिट दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदनमा सदस्य–सचिव शर्माको उमेर हद पार गरिसकेको कारण नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। लुइँटेलको दाबी अनुसार, सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि कानुनमा उमेर हद तोकेको छ र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ। तर, प्रकाशमणि शर्मा हाल ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका कारण उनी सदस्य–सचिव हुन नपाउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अनुसार संस्कृति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत मङ्सिर २९ गते शर्मालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।
