काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै थापा कांग्रेसको सभापतिका रूपमा कामकाज गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतालाई तत्काल रोक्ने प्रयास असफल भएको छ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो। सोही निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिक मान्यता दिएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ भने निर्वाचन आयोगसँगै कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया रोक्नसमेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हाल चलिरहेको उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया र कांग्रेसको आन्तरिक संरचनामा तत्काल कुनै अवरोध नपर्ने देखिएको छ। अब यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने आगामी सुनुवाइबाट लाग्नेछ।
