काठमाडौं । सहकारी विभागले एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका सहकारी संस्थालाई ती शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूलाई परिपत्रमार्फत उक्त निर्देशन जारी गरेको हो।
सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सरोज भुसालका अनुसार विभागले छ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ, जसको प्रमुख प्राथमिकतामा शाखा कार्यालय बन्द गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। परिपत्रको पहिलो बुँदमै एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले हिसाब–किताब मिलाएर शाखा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने छन्। कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै, एकै व्यक्तिलाई तमसुकमार्फत प्रदान गरिने कुल ऋण सहकारी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगबाहेक बिक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माणका लागि मात्र १,००० वर्गमिटरसम्मको जग्गा खरिदमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एउटै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागका अनुसार यी व्यवस्थाहरू सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र अनुशासित बनाउन लागू गरिएको हो।
