काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले लामो समयदेखि संशोधनको आवश्यकता देखिँदै आएको चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई समसामयिक बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक पारित गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले २०२६ सालमा बनेको पुरानो ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र प्रविधिको विकासअनुसार परिमार्जन गरिएको जानकारी दिइन्। उनले डिजिटल युगलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकका अधिकांश दफाहरू पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन समेटिएको बताइन्।
‘हामीले पुरानो ऐनका सबै दफाहरूलाई समसामयिक बनाउने प्रयास गरेका छौं। डिजिटल युगको मागअनुसार विधेयक परिमार्जन गरिएको छ र धेरै संशोधन प्रस्तावहरू स्वीकार गरिएको छ,’ सभापति दाहालले भनिन्।
विधेयकमा हालसम्म रहेको सेन्सर बोर्डको सट्टा प्रमाणिकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सो समितिको अध्यक्षमा चलचित्र तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
समितिबाट पारित चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन भोलि मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको सभापति दाहालले जानकारी दिइन्।
