काठमाडौँ । सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नौ वर्षे परिपक्व अवधि रहेको ‘विकास ऋणपत्र–२०९१’ निष्कासन गरेको हो। यस ऋणपत्रमार्फत संकलित रकम विकास खर्च व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले माघ १४ गते दिउँसो २ बजेसम्म बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। बोलकबोल अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०९१ माघ १५ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा गरिनेछ। प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा प्रचलित कानुनअनुसार आयकर लाग्ने व्यवस्था छ।
यस विकास ऋणपत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन तथा दिन सकिने सुविधा पनि दिइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकममा पूरा बोल प्राप्त नभए बाँकी रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिनेछ। यदि अप्रतिस्पर्धी बोलवालाबाट तोकिएको रकमभन्दा बढी माग आएमा समानुपातिक आधारमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ।
ऋणपत्रमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ र अधिकतम कुल निष्कासित रकमको सीमाभित्र, ५ लाखले भाग गर्दा निशेष नआउने अंकमा मात्र बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीमध्ये कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
तर राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धी बोलवालाको रूपमा भने भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
