काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारलाई विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरिएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षाअनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्च ९.३३ प्रतिशतमा सीमित छ।स्थानीय तहमा भने हस्तान्तरण भएको रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि कुल बजेट खर्च २३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन, सूत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण र नयाँ राजस्व बाँडफाँट ढाँचालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ। तर तीनै तहमा समान प्रकृतिका संगठनका कारण कार्य दोहोरोपना, बजेट अनुशासन कमजोर हुनु, बढ्दो बेरुजु र कर्मचारी अवकाशपछिको दायित्व व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको पनि स्वीकार गरेको छ।
