काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्, जसलाई सभाले अनुमोदन गरेको हो।
उक्त विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गराएका थिए। २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो भने असार ९ गते सामान्य छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि दफावार छलफलका लागि साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित भई पुनः सभामा पेस भएपछि अन्ततः विधेयक पारित भएको हो।
सरकारले यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा व्यवस्थित र सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विधेयकले चलचित्रमार्फत नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँच व्यवस्था गर्ने तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ ऐन लागू भएपछि विक्रम संवत् २०२६ सालको चलचित्र ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुने तथा संघीय संरचना, समावेशी अवधारणा र आधुनिक प्रविधिअनुरूप चलचित्र नीति कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विधेयक ऐन बन्न अझै केही संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी छन्। अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्कनेछ र त्यहाँबाट सभाध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
