अहिले शेयर बजारमा संस्थापक र साधारण सेयरको छुट्टा छुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजीन) को माग सर्वसाधारण लगानीकर्ताले गरेका छन् ।  सीडीएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’ तयार पारेर धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा स्वीकृतिका लागि पठाएको पनि महिनौँ भैसक्यो । 

सेयर बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकरदेखि मर्चेन्ट बैंकरले पनि दोहोरो आइजिनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा माग धेरै समयदेखि गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सिंगल आइजिनका कारण धेरै लगानीकर्ताहरु फसेको र अझै फस्न सक्ने भन्दै तत्काल डबल आइजीन लागु गर्नुपर्छे माग राख्दै आएका छन् छ । डबल आइजीनमा केन्द्रीत रहेर सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रविन पन्दाकसँग सीएनएनका लागि समुन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश । 

अहिले नेपाली पूँजी बजारमा सिंगल आइजीन र डबल आइजीन को बहस किन चर्किएको छ ? यसको जरो के हो ?

यसको मुख्य जरो भनेको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली अनुसार निर्देशिका बनाएर २०६७ सालमै गर्नु भनेको हो, अहिलेसम्म नगरेका कारण अहिले आइजीनको बहस सुरु भएको हो । सुरुवाती चरणमा कम्पनी संस्थापना गरेर काम गर्दा नै समय बित्यो । हामीले २०७२ सालमा औपचारिक रुपमा डिम्याट गर्ने कामको सुरुवात भएको हो । त्यति बेलाको जिम्मेवार पदाधिकारीले नियमावली अनुसार ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ निर्देशिका बनाउनुपथ्र्याे । निर्देशिका नै नबनाई २०७२ सालमा काम सुरु भयो । त्यसलाई पछि पछि भन्दै बित्यो । त्यतिकै काम हुँदा अहिलेको अवस्था आएको हुनसक्ने मेरो अनुमान हो । 

सिडीएससी, शेयर लगानीकर्ता, ब्रोकरदेखि बैंकरसम्मले दोहोरो आइजीनको माग गरिरहेको छ । तर, सोबोनले ८ महिनादेखि अनुमति दिन किन रोक्यो । यसको पछाडीको मुख्य कारण के हो ?

२०७२ सालमै बनाउनु पर्ने धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका हामीले २०८२ सालमा तयार पार्न सफल भयौँ । सीडीएससी बोर्डले २०८२ को साउन ११ गते निर्णय गरेर सो निर्देशिका स्वीकृतका लागि सेबोनमा पठाएका थियौँ ।

हामीले बल्लबल्ल लामो समय लगाएर बनाएको निर्देशिका सेबोनमा विगत ८ महिनादेखि रोकियो । सेबोनमा रोकिएको कारण पत्रपत्रिकाबाट, भेटघाट हुँदा मैले थाहा पाए अनुसार निजी क्षेत्रको कारण रोकिएको भन्ने छ । नीजि क्षेत्रका केही संस्थाहरुका कारण रोकिएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । धितोपत्र बोर्डमा निर्देशिका गएपछि कानुन उपसमितिमा प्रबलिकरण समितिमा छलफलका लागि राखिएको भन्ने छ । छलफलको क्रममा रहेको उक्त निर्देशिका के कारणले अहिलेसम्म हामीलाई स्वीकृति दिईएन् त्यो कुरा सेबोनलाई नै थाहा होला । मैले अनौपचारिक रुपमा थाहा पाएको नीजि क्षेत्रको कारण भन्ने छ । तर, सेबोनबाट अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा केही जानकारी आएको छैन् । हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ, अब छिट्टै स्वीकृति आउँछ भन्ने हाम्रो आश छ ।

प्रचलित ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले आइजीन संरचनाबारे के भन्छ ?

प्रचलित ऐन भनेको आइजीनसँग सम्बन्धीत नभएर धितोपत्र ऐनसँग सम्बन्धीत हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले धितोपत्र बोर्डले रेगुलेट गर्ने भन्नेर भनिएको छ । त्यस अन्तरगत बनेको नियमावली, विनियमावलीहरु छन् । नियमावलीले निर्देशिक बनाएर काम गर भन्छ, निर्देशिकासँगै विनियमावली पछि बनाउ भन्छ । हामीसँग अहिलेको लेवलमा आइजीनसँग सम्बन्धीत व्यवस्था सिडीएससीले गर्ने भन्ने छ, तर त्यसलाई कसरी गर्ने के गरेर गर्ने भन्ने कार्यविधि प्रकृतिको डकुमेन्ट हामीले बनाउन चुकेका छाँै । तसर्थ, कसैलाई एउटा आइजीन कसैलाई डबल आइजीन दिएको अवस्था हो । अब विनियमावलीले सीडीएससीलाई नै जिम्मेवार देखाइसकेपछि हामीले निर्देशिका बनाएका हौँ । प्रस्तावीत निर्देशिकामा सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक निष्काशनमा जे भनिएको छ सोही अनुसार नै डाटा रहने उल्लेख छ । 

अहिले निर्देशिका सेबोनमै अड्कीएको छ । सोबेनले स्वीकृति दिएको कति समयपछि लागू गर्न सक्नुहुुन्छ ? 

सेबोनबाट आएपछि हामी सञ्चालक समिति बसेर निर्णय गछौँ । यसलाई लागु गर्न कुनै च्यालेन्ज नै छैन् । हामीले अहिले भएका कामलाई नै लिपिबद्ध गरेका हौँ । यहाँ थप केही छैन् । हामीलाई निर्देशिका आएपछि मानौँ ए भन्ने कम्पनीलाई एउटा आइजीन दिन्छु । बी भन्ने कम्पनीलाई डबल दिन्छु । त्यो मिल्दैन । एकै प्रकृतिका कम्पनी हो भने त्यसले एउटा पाउँछ, दुई वटा भनेको छ भने दुई वटै पाउँछ । अहिलेको जस्तो छरपस्ट चाँही हुँदैन । एउटा दुईवटा मिसाउन मिल्ने मिसाउन नमिल्ने, कसैको मिसाइदिने कसैको नमिसाइनदिने यस्तो खालको काम कार्यकारी प्रमुको पदले चाँही गर्न पाउँदैन् । 

पछिल्लो समय देखिएको मूल्य अस्थिरतामा आइजीन संरचनाको भूमिका छ भन्ने आरोपप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

सीडिएससी भनेको धितोपत्रको इलेक्ट्रोनिक फर्ममा भण्डारण गर्ने ठाउँ मात्र हो । यसले मूल्यलाई चिन्दैन । मूल्य भनेको बजारमा निर्धारण हुन्छ । प्रमोटरहरुले कम्पनी ऐन अन्तरगत स्थापना गर्दा के कति मूल्यको शेयर जारी गर्ने भन्ने कुराहरुबाट निर्धारण हुँदै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेपछि सूचीकृतहुँदै बजारमा आउँछ । निर्देशिनकाले त्यो बजारको मूल्यलाई छुँदै छुँदैन ।  

जस्तो यो निर्देशिकाले यहाँ भित्र कसरी एरेन्जमेन गर्ने भन्ने मात्रै हो । गोदाममा लुकाएर राखेको सामग्री ५ वर्षपछि निकालिने भनेको सामान आजै छरपस्ट रुपमा निकालीन्छ भने त्यो सामग्री सस्तोमा पाउन सक्छ । त्यस सामानको गुणस्तरको पनि ग्यारेन्टी नहुन सक्छ । शेयरको मूल्य भनेको यस्तै हो । सपलाई अफ शेयरले  केही भूमिका खेल्छ । त्यो निर्देशिकाले होइन, लकिङ पिरियरले हो । यो निर्देशिकाले लकिङ पिरियड सेट गरेको होइन । लकिङ पिरियड धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको नियम ३० काे उपनियम (१) ले सेट गरेको हो । बोर्डबाटै सेट भएको हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा उहाँहरुकै नियामक निकायले सेट गरेको हो । यसले लकिङ पिरियड बीनाका सेयर आयो भने यो निर्देशिका अनुसार कुनै एउटा ठाउँमा आइजिन हालेर भोलिपल्टैबाट बेच्न पाइन्छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा हाइड्रोपावर कम्पनीका पब्लिक र प्रमोटर शेयर डबल आइजीन लागु भएपछि के हुन्छ ? 

सबै एकै किसिमका हुन्छन् अब । एउटै प्रकृतिका कम्पनीहरु पनि दुईथरीका हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि मिसाइराखेका छ । हाइड्रोहरुले शुरुमै्र सार्वजनिक निष्काशनमा जादा मानि लिगौँ ६४ लाख कित्ता संस्थापक हो भनेर गएका हुन्छन् । सर्वसाधारण जनताका लागि १६ लाख कित्ता बाडफाड गरेका हुन्छन् । अब खुमलटारबाट त्यही ब्यहोराको पत्र बोकेर हामीकहाँ आउँदा १६ को ठाउँमा ८० लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि हो भनेर रेकर्ड गराएको अवस्था छ । खुमलटारबाट पुतलीसडक आउँदा रेकर्ड बिग्रदैन, त्यो कुनै कानुन छैन । यसरी सुटुक्क गुन्द्रुक रुपमा मिसानउ मिल्दैन । 

निर्देशिकाले लकिङ पिरियड छ भने सकिएपछि मिसाउँ, तर भनेर मिसाउ भनेको छ । तिमी पब्लिक कम्पनीमा जादा संस्थापक शेयर यती कित्ता भनेर गएका छौँ । संस्थापक शेयरको मूल्य फरक छ । सबैलाई थाहा छ । यदी मूल्य एकै प्रकृतीको हुने हो भने यीनिहरुले मिसाउन र छुटाउन यती धेरै टाउँको दुखाउनु नै पर्थेन नि ।

हामी सीडिएससी भनेको रेकर्ड राख्ने संस्था मात्रै हो । कुनै शेयरको स्टाट्स हामीले अल्रट गर्ने मिल्दैन । यदी पब्लिकमा जादैँ म सर्वसाधारणको शेयर १ प्रतिशत हो भनेर जानु पर्याे । त्यो दिने व्यवस्था उचित होला नहोला त्यो अर्काे बहसको कुरा हो । तर, जे भनेर आएको छ त्यही अनुसारको हामीले काम गर्नुपर्याे नी । 

सीडीएससी सिस्टममा आउने पटकपटकका समस्या समाधान गर्नका लागि के गरिरहनुभएको छ ? 

सीडीएससीमा अहिले धेरै चलाउने भनेको मेरो शेयर हो । मेरो शेयर हामी कोर सिष्टम होइन । हामीले डाटा कलेक्सनका लागि मात्रै मेरो शेयर राखेका हौँ । सीडीएससीको कोर सिष्टम भनेको सीडीएएस र सीएनएस हो । सीडीएएस र सीएनएसको हामीले जुन भर्जन लिएर अपडेट गरेका छाैँ, त्यो आजसम्म समस्यामा आएको जानकारी छैन । डेटा सेन्टरमा विजुली नहुँदा वा डाटा सेन्टरकै गल्तीका कारण केही समस्या हुने गर्छ, तर हाम्रै कारण अहिलेसम्म समस्या भएको मैले जानकारी पाएको छैन । सिष्टम नै नभएर सेटलमेन्ट रोकिएको, शेयर हराएको यस्तो केही रेकर्ड छैन आजका दिनसम्म । 

मेरो शेयर कहिलेकाँही समस्या देखिन्छ, मैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कहिले लगानीकर्ताको इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो नहुँदा, धेरै ट्राफिक हुँदा समस्या आउने गर्छ । यो समस्या धेरै संख्याको आइपीओ खुल्ला भएको बेला धेरै ट्राफिक हुँदा केही समस्या आउने गर्छ । हाम्रो सिष्टम सातै दिन २४ सै घण्टा खुला हुने सिष्टम हो, यदाकदा कहिलेकाँही समस्या देखिन्छ, त्यो पनि मेरो शेयरमा । हामीले सिष्टममा समस्या आयो भने हाम्रो पब्लिकलाई हाम्रो वेवसाइट, फेसबुक पेज, भाइबर, ह्वासएप लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिरहेकै छाैँ । 

सन् २०१० सालमा भारत सरकारले अनुदानमा दिएको प्रणाली हो सीडीएएस र सीएमएस । सीएमएसले क्लियरिङ र सेटलमेन्टको काम गर्छ भने सीडीएएसले शेयरको विवरण राख्ने काम गर्छ । यो पुरानो सिष्टम हो, हामीले एउटाको अपग्रड गरेका छौँ भने अर्काेको अपडेटको काम सुरु गरिसकेका छौँ । हामी फूलली अटोमेटिक सिष्टम भनेतापनि त्यो लेबलमा हामीसँग कनेक्टीभिटी स्थापना गर्न जरुरी छ । हाम्रो सिष्टम धेरै पछाडी परेको सिष्टम छ । हामीले यसलाई धेरैनै वर्कआउट गरिरहेका छौँ ।