काठमाडौँ । विदेशबाट नेपाल भित्रिने विद्युतीय गाडी (ईभी)मा किलोवाट घटाएर कर छली गर्ने रहस्यमयी विषय बाहिरिएको छ । विद्युतीय गाडी आयातकर्ताले कार उत्पादन कम्पनीभन्दा पनि एजेन्ट कम्पनीहमार्फत् गाडी आयात गरेर नेपालमा कर छली गर्ने विषय बाहिरिएको हो ।
 
गत साउनमा एलआरआर ग्रुपले चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित गाडी हङकङबाट नेपालमा आयात गरेपछि कर छलीको तथ्य बाहिरिएको हो । यसअघि विभिन्न कम्पनीले आयात गर्ने गरेको विद्युतीय गाडीमा समेत कर छली गरेको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरुले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर गाडी आयात गर्न थालेका हुन् ।

चिनियाँ गाडी निर्माता कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बसले उत्पादन गरेको स्काइवेलका गाडी हङकङको सिन इ हङकन कम्पनी मार्फत नेपाल भित्र्याइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले नेपालका लागि स्काइवेलका गाडी आयातका लागि आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मा जि मोटर्स प्रालि भक्तपुरलाई दिएको थियो । गाडी उत्पादक कम्पनीले नै नेपालका लागि अर्काे कम्पनीलाई जिम्मा दिएतापनि एलआरआर मोर्टसले हङकङको एजेन्ट मार्फत २ वटा गाडी नेपाल भित्र्यिाएको थियो । 

उत्पादक कम्पनीको अनुमति बिना नै स्काइवेलका गाडी नेपाल भित्र्याएको पाइएपछि नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बसले नै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मा जि मोटर्सलाई दिएको भन्दै एलआरआर कम्पनीको जिम्मा आफूले नलिले स्पष्ट पारेको थियो । 

उत्पादक कम्पनीको अनुमति बिना कम किलोवाटको गाडी भित्र्याएर भन्सार छली गरेको भन्दै उसले पाएको एजेन्सी दर्ता अनुमतिपत्र रद्द गर्न जी मोर्टसले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
 
‘एलआरआर कम्पनीले हङकङबाट आयात गरेको स्वाइवेल गाडी र जी मोर्टसले चीनबाट ल्याएको गाडीको हुबहु वस्तु विवरण एवम मोडेलको विवरण र उत्पादक कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस सेवाकै नाम उल्लेख गरिएको, सीओपी एकै जुध्रेगरी वाणिज्य विभागमा झुठा कागजात पेश गरी एजेन्सी पत्र लिएको र त्यसैका आधारमा एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा न्युन बिजिकिकरणका आधारमा न्युन मूल्य राखि गलत प्रयोजनका साथ मूल्य सन्दर्भ सुची निकालेको पाइएको छ’, जी मोटर्सले वाणिज्य विभागमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

उक्त कम्पनीले न्यून बिजिकरण गर्दै एजेन्ट कम्पनीमार्फत गाडी भित्र्याएको पाइएपछि जी मोर्टसले दिएको उजुरीका आधारमा भन्सार विभागले छानबिन गरेको छ । छानबिनका क्रममा भन्सार छली गर्न किलोबाट घटाएको पाइए एलआरआर कम्पनीले नेपाल भित्र्याएको दुई थान स्वाइवेल गाडी जफत गरेर कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । 

कानुन विपरित वाणिज्य विभागले एलआरआर कम्पनीलाई एजेन्सी दर्ता अनुमति दिएको भन्दै जी मोर्टस अदालत पुगेको छ । कम्पनीले सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

किलोवाट किन छल्छन व्यवसायी ?

हाल १ सय किलोवाटभन्दा कम र त्यसभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा नेपाल भित्र्याउँदा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार कर फरक पर्ने गरेको छ । एउटै गाडी आयात गर्दा २५ प्रतिशतसम्म कम कर पर्ने भएपछि व्यवसायीहरुले सकेसम्म किलोवाट छली गर्ने गरेका छन् । 

किलोवाट छलि गर्नका लागि उनीहरुले उत्पादन कम्पनीभन्दा एजेन्ट कम्पनी मार्फत गाडी आयात गर्ने गरेको खुलेको हो । उनीहरुले १ सय ५० किलोवाट क्षमताका गाडीलाई ९९ किलोवाट क्षमताको बनाएर कर छली गर्ने गरेका हुन् ।
 
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५० किलोवाटसम्मको क्षमताका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने शून्य अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, २०१ देखि ३०० सम्म क्रमशः ४० र ४५ प्रतिशत, ३ सयभन्दा माथि ६०÷६० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले मोटर क्षमताका आधारमा करको दर तोक्दै गर्दा आयातकर्ताले भने चलाखीपूर्णरूपमा मोटर क्षमता कम गराएर भन्सार जाँच पास गराएको आशङ्का विभागको छ । १ सयभन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीलाई त्योभन्दा कम देखाएर भन्सार जाँच पास गराएर अर्बौँ राजस्व छली गरेको आंशका विभागले गरेको छ । जसमा चिनियाँ ब्राण्ड बीवाईडी, डीपल, ओमोडा, नेटा, एमजी र केवाईसी भ्यानलगायत छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

एक महिनामै भित्रिए १२ सयबढी विद्युतीय गाडी, कुन देशबाट कति आयात ?

एसपीजी अटोमोबाइल्सको ब्रह्मलुटः एउटै गाडीमा ३२ लाख नाफा

५ वर्षमा भित्रिए २१ हजारबढी विद्युतीय गाडी तर बढेन राजश्व

नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको बर्चस्व, तर जिम्मेवार छैनन व्यवसायी !