काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि नेपालमा गाडी भित्रने क्रम बढ्को रुपमा रहेको छ । सरकारले नीति अनुसार नै विद्युतीय गाडी भित्रनेदेखि नयाँ नयाँ ब्राण्डका गाडीहरुको बाक्लो उपस्थिति सुरु भएको हो ।
सरकारको नीति अनुसार विद्युतीय गाडीहरु नेपाल भित्र्दै गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वमा भारी गिरावट आएको छ । पछिल्लो केही वर्षयता गाडी भित्रने क्रम बढ्दो हुँदा राजश्व घटेको हो ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नै गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तीन गुणा बढीले विद्युतीय गाडीको आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ हजार ५० वटा मात्र विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा गत आवमा ११ हजार ७०१ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको हो ।
अघिल्लो आवमा २९ अर्ब ४७ करोड ४३ हजार रुपैयाँको विद्युतीय गाडीको आयात हुँदा सरकारले १३ अर्ब ६० करोड ७३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियाे । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५९ करोडका विद्युतीय र १३ अर्ब २४ करोडका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जिप, कार र भ्यान गरी कुल २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ३ अर्ब ३९ करोडका विद्युतीय र ८ अर्ब ७७ करोडका अन्य जिप, कार र भ्यान आयात भएका थिए ।
विद्युतीयसँगै डिजेलका गाडीको आयातमा बृद्धि
सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीको प्रयोगलाई कम गर्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढाउने नीति लिएको छ । तर, उक्त सरकारी नीति विपरित विद्युतीय सवारीसँगै अन्यको पनि आयात पनि बढेको छ ।
भन्सारको तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय सवारीसँगै अन्यको पनि आयात बढेको पाइएको हो । यसले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात घटाउने सरकारको उद्देश्य सफल भएको छैन । विद्युतीय सवारीमा भारी छुट दिइएको छ भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात पनि बढिरहेको छ ।
‘सरकारको राजस्वका मुख्य स्रोतमध्ये अटो बजार पनि एक हो । करिब तीन वर्षअघिसम्म सरकारको वार्षिक राजस्व संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको थियो,’ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई भारी कर छुट दिएपछि राजस्वमा यो क्षेत्रको योगदान पनि घटेको छ ।’
तीन वर्ष अघिसम्म वार्षिक करिब १ खर्ब राजस्व यो क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउँदै आएकामा अहिले घटेर ३५ देखि ४० अर्बमा मात्र सीमित भएको थापाले जनाए ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा अन्तःशुल्क लागाएको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार कर मात्र लाग्दै आएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले निकै चर्चामा रहेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा सबै प्रकारका सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयातबाट मात्र औसतमा साढे ६५ अर्ब भन्दा राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीबाट प्राप्त आय करलगायत जोड्दा यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व झन् धेरै हुने जानकार बताउँछन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबै प्रकारका सवारीसाधन र तिनको पार्टपुर्जाको आयातबाट मात्र ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकबाट मात्र ३३ अर्ब ३३ करोड राजस्व प्राप्त भएको थियो । यो सरकारले गाडीलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयात बन्द गरेको वर्ष हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबै प्रकारका सवारीसाधन, तिनका पार्टपुर्जाको आयातबाट ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो ।
नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको बर्चस्व, तर जिम्मेवार छैनन व्यवसायी !
