काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गरिएको मूल्य हेरफेर प्रकरणमा व्यवसायी शेखर गोल्छाको समेत संलग्नता देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०८३ ले दीपक भट्ट नेतृत्वको नेटवर्कले शेयर बजारमा योजनाबद्ध रूपमा कृत्रिम कारोबार सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार भट्ट र उनका साझेदारहरूले वास्तविक रकम जम्मा नगरी उधारोमा ठूलो मात्रामा शेयर खरिद–बिक्री गर्दै बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरेका थिए। यस क्रममा उनीहरूले ग्राहकको धितोसमेत दुरुपयोग गरेको तथा आफ्नै लगानी भएका कम्पनीहरूको नेटवर्क प्रयोग गरी बजार हेरफेर गरेको आरोप छ।
अनुसन्धानले देखाएअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहित विभिन्न संस्थाहरूको खाताबाट एउटै इन्टरनेट प्रोटोकल ९क्ष्ए ब्ममचभकक० प्रयोग गरी कारोबार गरिएको थियो। एउटै स्थान वा प्रणालीबाट विभिन्न कम्पनीका खातामा लगइन गरी कारोबार भएको देखिनुले यो गतिविधि अत्यन्त संगठित रहेको संकेत गरेको छ।
यही सन्दर्भमा प्रतिवेदनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई कसूर गर्न सहयोग पुगेको भन्दै स्पष्ट टिप्पणी गरेको छ। अनुसन्धान अघि बढेपछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रहेका गोल्छाले केही साताअघि पदबाट राजीनामा दिएको विवरणसमेत बाहिर आएको छ।
भट्ट र उनका सहयोगीहरूले ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ मार्फत आफ्नै प्रभाव रहेका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको देखिएको छ। उदाहरणका रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य छोटो अवधिमै उल्लेख्य रूपमा बढाइएको उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक, भृकुटी स्टक ब्रोकर कम्पनीमार्फत बिना आवश्यक अग्रिम ९मार्जिन० रकम नै ठूलो मात्रामा शेयर खरिद गर्न दिइएको तथा कानूनी समयसीमाभित्र भुक्तानी नगरी निरन्तर उधारो कारोबार चलाइएको तथ्य पनि फेला परेको छ। शुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरसहितका व्यक्तिहरू समेत उक्त नेटवर्कमार्फत कारोबारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धितोपत्र बोर्डले यस प्रकरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को गम्भीर उल्लंघन ठहर गर्दै थप अनुसन्धान तथा फौजदारी कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ।
शेयर बजारमा देखिएको यस्तो संगठित गतिविधिले नियामकीय कमजोरी, ब्रोकरको भूमिकामाथि प्रश्न र लगानीकर्ताको विश्वासमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। अब यस प्रकरणमा ठूला व्यवसायिक समूहसम्म अनुसन्धान पुग्ने संकेत देखिएको छ।
