२०८३, आश्विन १९ गते

images
  • स्थानीय
  • निजामती विधेयकको ४८ नयाँ व्यवस्थाः कर्मचारीको...

निजामती विधेयकको ४८ नयाँ व्यवस्थाः कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्षदेखि सरुवामा कडाइसम्म

निजामती विधेयकको ४८ नयाँ व्यवस्थाः कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्षदेखि सरुवामा कडाइसम्म

शुक्रवार, बैशाख ११ २०८३०७:१०
शुक्रवार, बैशाख ११ २०८३०७:१०
  • images

    काठमाडौँ । काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि व्यापक परिवर्तनका प्रस्ताव अघि सारेको छ । सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा–बढुवा, अनुशासन तथा पारदर्शितासँग सम्बन्धित ४८ वटा नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार अब निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसहित सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कार्यसम्पादनलाई थप उत्तरदायी बनाउन सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मका पदाधिकारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको त्रैमासिक मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

    मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, न्यूनतम कार्यकाल नपुगी सरुवा नगर्ने, एउटै पदमा ४ वर्षभन्दा बढी नराख्ने तथा एक आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने जस्ता प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।

    त्यसैगरी, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सेवा ग्राहीको प्रतिक्रिया अनिवार्य समावेश गर्ने, कमजोर कार्यसम्पादन वा बेरुजु भएमा बढुवा रोक्का गर्ने तथा नैतिक परीक्षणका आधारमा प्रोफाइलिङ गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

    मन्त्रालयले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने विशेष दक्षता भएका व्यक्तिलाई खुला वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत प्रवेश गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

    राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर गर्ने तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

    सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउन मिश्रित कर्मचारी व्यवस्थापन, नियमित मानव संसाधन अडिट तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत मस्यौदामा समेटेको छ ।

    मन्त्री प्रतिभा रावलले मस्यौदामा प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषदमार्फत संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन् । मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय रूपमा सुझाव दिन आह्वानसमेत गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend