काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा सुविधा र करियर विकासका विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वर्तमान विधेयकले स्थानीय कर्मचारीका समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार अन्तरप्रदेश सरुवा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा कर्मचारीहरूले पारिवारिक, सामाजिक तथा मानसिक समस्या भोग्दै आएका छन्।
पत्रमा एउटै राष्ट्रका कर्मचारीलाई लामो समय परिवारबाट टाढा राख्ने अवस्था मानवीय दृष्टिले समेत अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसले कर्मचारीको मनोबल, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
मुख्य मागहरू के–के छन्
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सरकारसमक्ष निम्न प्रमुख मागहरू अघि सारेका छन्
एकीकृत निजामती सेवा ऐनस् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारी समेटिने गरी एकीकृत ऐन जारी गर्नुपर्ने
अन्तरप्रदेश सरुवा व्यवस्थास् स्पष्ट, व्यवहारिक र सहमतिमा आधारित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
परिभाषामा समावेशस् स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने
सेवा सुविधा समानतास् तलब, भत्ता, बीमा, पेन्सन, उपचारलगायत सुविधामा सबै तहका कर्मचारीबीच समानता कायम गर्नुपर्ने
वृत्ति विकासस् पदोन्नति, तालिम, अध्ययन तथा प्रतिस्पर्धामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने
प्रतिस्पर्धामा सहभागितास् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा समान पहुँच
ट्रेड युनियन अधिकारस् विद्यमान बहु–ट्रेड युनियन प्रणाली खारेज गरी सबै कर्मचारीका लागि एकीकृत आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था
कर्मचारीहरूले साे मागहरू कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्तिका लागि नभई समान अधिकार, न्याय र व्यावसायिक सम्मान सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
पत्रमा माथि उल्लेखित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यी व्यवस्थाहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
