काठमाडौँ । सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था झल्काउने विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर लगानी वातावरण, बढ्दो बेरोजगारी र संरचनात्मक समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर करिब ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धि दर झन् घटेर करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी उद्योगतर्फ अघि बढ्न नसकी सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेको र कृषि क्षेत्र अझै पनि कम उत्पादकत्वमा आधारित रहेको जनाइएको छ।
यस्तै, देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। हाल बेरोजगारी दर १२।६ प्रतिशत पुगेको र लाखौं युवा श्रमका लागि विदेशिन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लगानी वातावरण पनि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विगत दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लगानी घट्दै गएको र निजी क्षेत्रको उत्साह कमजोर रहेको जनाइएको छ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि चुनौती देखिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुने, चालु खर्च उच्च रहने र बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.८ प्रतिशत पुगेको र यसको प्रभावकारी उपयोग नभए भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यस्तै, पर्यटन, जलविद्युत्, वन तथा खनिज स्रोतमा उच्च सम्भावना भए पनि तिनको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सरकारले संरचनात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ—स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार अभावकै कारण नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
