काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) बारे छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस हुने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताए । “प्रि-बजेट छलफल भइरहेको छ । जिल्ला तहमा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बजेटमा सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ ।” गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताउँदै कार्यान्वयनयोग्य र परिणामुखी बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘प्रि(बजेट’ छलफल गरिएको जानकारी दिए। “स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “विषयगत मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफल जारी छ ।”
सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती र राजस्व कम उठेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार केही घट्नसक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ ।
राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुनसक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालको भनाइ छ । प्रदेशको दास्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने उनले बताए । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यथार्थअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
