काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याईएको अध्यावधिक बेजुरु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बेरुजु रकम गत वर्षको भन्दा २.९९ प्रतिशतले धेरै हो ।
अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड २२ लाख रहेको छ ।
यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख सम्परीक्षण गराएबाट ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ।
६३ औँ प्रतिवेदनमा पनि यसअघि औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५ सय २६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय २४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय २१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५ सय ७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ।
कुल १ लाख ८८ हजार ९ सय १४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४ सय ३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४ सय ७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्।
अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ।
यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ।
