काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस आवमा संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
यसमा अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायको मात्र ७० प्रतिशत अर्थातस् ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु कायम भएको छ ।
दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयले कुल संघीय बेरुजुको १३।२८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ७ अर्ब १० करोड बेरुजु यस मन्त्रालयको छ ।
यसबाहेक क्रमशस् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको १ अर्ब १६ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको ६५ करोड २६ लाख, गृहको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयको १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको लेखा परीक्षण अंक नै ठूलो थियो । अर्थात कूल २२ खर्ब ४४ अब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु रकम समेत ठूलो देखिएको हो ।
जसमध्ये २० अर्ब ९५ करोड असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ५७ लाख पेश्की बेरुजु देखिएको छ । पहिलो १० मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ९७।३९ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्यको हिस्सा २।६१ प्रतिशत मात्र छ ।
