काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मिश्रित दृश्य देखाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्र इतिहासकै बलियो र सुरक्षित अवस्थामा पुगेको छ। रेमिट्यान्स प्रवाहमा आएको उत्साहजनक वृद्धि र विदेशी मुद्राको ऐतिहासिक सञ्चितिका कारण बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिएको हो। तर, यसको विपरीत देशभित्रको आन्तरिक उत्पादन, उद्योग, र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्यभन्दा तलै खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
विश्व आर्थिक मन्दी र दक्षिण एशियाली परिदृश्यको दबाबसन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जबकी सन् २०२५ मा यो ३.४ प्रतिशत रहेको थियो। सन् २०२६ को फेब्रुअरीदेखि मध्यपूर्वी एशियामा चर्किएको द्वन्द्व र भू-राजनीतिक तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता आएको हो। यदि यो युद्ध थप लम्बिएमा विश्व आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशतमा झर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत माथि रहने जोखिम छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलना गर्दा सन् २०२६ मा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने भारतको ६.५ प्रतिशत र चीनको वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा ओर्लिने प्रक्षेपण गरिएको छ , नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र प्रादेशिक असमानताको खाडलचालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३।८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन गत आर्थिक वर्षको (४.४३ प्रतिशत) तुलनामा न्यून हो। यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको प्रादेशिक संरचनामा ठूलो असमानता देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने देखिएको छ।
उपभोगमुखी अर्थतन्त्र र आन्तरिक लगानीको संकटनेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि अत्यधिक रूपमा उपभोग केन्द्रित रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। जीडीपीमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जसमध्ये निजी उपभोगमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (४८.३० प्रतिशत) खाद्य वस्तुको रहेको छ। विप्रेषण प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान भए तापनि गार्हस्थ्य बचत लगानीका लागि अपर्याप्त (अन्तर १८.१ प्रतिशत) रहेको छ। कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७३.५ प्रतिशत रहँदा सरकारी क्षेत्रको हिस्सा निकै कमजोर देखिएको छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार र गरिबी निवारणको सुखद संकेतचालु आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार देखिएको छ। प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ लाख १७ हजार ९ सय ४६ पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकी डलरमा मापन गर्दा प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५ सय १३ डलर, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। प्रादेशिक रूपमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी (२,६४४ डलर) र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम (९३४ डलर) रहने अनुमान छ।
राहतको कुरा, देशमा निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्कोस् रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको कीर्तिमाननेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू निकै उत्साहजनक र बलिया छन्।
चालु आ.व. को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। विप्रेषणको यही बलियो वृद्धिका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति रु। ६ खर्ब ५८ अर्बले बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ, जसले साढे १८ महिना (१८.५ महिना) को वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
यद्यपि, वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई .१० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक वित्त संकटस् २८ खर्ब नाघ्यो सरकारी ऋणराजस्व सङ्कलनको सुस्तता र बढ्दो खर्चका कारण सङ्घीय सरकारको वित्त सन्तुलन दबाबमा छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धिदर जम्मा ३.२ प्रतिशत मात्रै छ, जसले गर्दा सरकार ५८ अर्ब १ करोड सञ्चित घाटामा रहेको छ।
२०८२ फागुनसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण .२८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यस ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन कुल जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ। कम महँगी, तीव्र डिजिटल बैंकिङ तर सुस्त कर्जा प्रवाहप्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) बाञ्छित सीमाभित्रै अर्थात् औसत २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.७२ प्रतिशत रहेको थियो। बैंकहरूमा अधिक तरलता (पैसा) भएता पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह जम्मा ४.४ प्रतिशत मात्रै छ, जसले बजारमा लगानीको मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। डिजिटल भुक्तानीतर्फ भने ठूलो क्रान्ति भएको छ, जहाँ क्युआर कोडमा आधारित मासिक कारोबार रकम १ खर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। यता धितोपत्र बजार २८२०.४५ विन्दु पुगेको छ भने डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ७६ लाख ३९ हजार (कुल जनसङ्ख्याको करिब २६ प्रतिशत) पुगेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको प्रगतिभौतिक पूर्वाधार र ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ। देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ र ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच स्थापित भएको छ। देशभर कुल सडक सञ्जाल १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किमि पुगेको छ। पर्यटन क्षेत्रतर्फ, सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसको औसत बसाइँ १६.३४ दिन र प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च ३३.०८ अमेरिकी डलर रहेको छ। तर, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने यस वर्ष धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले ह्रास आएका कारण १.५८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ।
जलवायु वित्तमा नेपालको आम्दानी र पहिलो क्रेडिट रेटिङनेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने क्रममा कार्बन व्यापारबाट ऐतिहासिक आम्दानी गर्न सुरु गरेको छ। जसअन्तर्गत २०८२ फागुनसम्म नेपालले करिब ३।६ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ) राजस्व प्राप्त गरिसकेको छ। यसैगरी, सन् २०२५ मा सम्पन्न नेपालको पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ मा नेपालले प्राप्त गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यद्यपि, दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्० प्राप्तिका लागि नेपालले वार्षिक औसत थप ७ खर्ब ५५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने ठूलो वित्तीय चुनौती कायमै छ।
