काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले शुत्रबार पहिलो पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण र त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारको यो पहिलो बजेट भएकाले राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ ।
सरकारले यसपटक २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ । बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म बढाउने गृहकार्य भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । तलब वृद्धिसँगै आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधिमा आधारित व्यवसाय तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, हाल कायम रहेको ३९ प्रतिशतको उच्च आयकर दर घटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
शेयर बजारसँग सम्बन्धित कर नीतिमा पनि परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । हालको अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७ प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतलाई क्रमशः ७.५ र १० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने चर्चा बजारमा छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीमा करको दायरा केही बढाउन सक्ने देखिएको छ । साथै वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘ग्रिन ट्याक्स’ र ‘कार्बन ट्याक्स’ लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव लिएका थिए । यसले बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ । साथै अन्य दलका लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत समेटेर बजेटलाई व्यापक स्वीकार्य बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ ।
२०८४ मा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै केही कार्यक्रम निर्वाचन लक्षित हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ । तर पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने सरकारलाई लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।
विशेष पास वितरण भएन
यसपटक बजेट भाषणका लागि सर्वसाधारण वा विशिष्ट व्यक्तिका लागि विशेष पास वितरण नगरिने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ संसद् भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले पुरानै सभाहल प्रयोग गर्नुपरेको हो ।
उनका अनुसार नयाँ भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा सिट क्षमता पर्याप्त भए पनि साउन्ड सिस्टम, अडियो–भिडियो तथा प्राविधिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले बजेट प्रस्तुति पुरानै हलबाट गर्न लागिएको हो ।
हालको सभाहलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सबै सदस्य अटाउनै कठिन हुने अवस्था रहेकाले अतिरिक्त पास वितरण रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयले नागरिकलाई प्रतिनिधिसभाको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत घरमै बसेर बजेट भाषण प्रत्यक्ष हेर्न अनुरोध गरेको छ । संसद् परिसरमा आउनेहरूका लागि भने बहुउद्देश्यीय भवनको भुइँतलामा ठूलो स्क्रिनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने तयारी गरिएको छ ।
संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्परा यस वर्ष पनि निरन्तर रहनेछ ।
