काठमाडौँ । फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको बालविकास शिक्षक, विद्यालय लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीको तलब संरचनाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक श्रमिकको श्रमको अवमूल्यन मात्र नभई सामाजिक अन्यायको उदाहरण भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राखेका सुवेदीले बालविकास शिक्षकलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ, विद्यालय लेखापाललाई १५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीलाई १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिनु वर्तमान बजार मूल्य, महँगी र न्यूनतम जीवनयापन खर्चसँग कुनै पनि हिसाबले मेल नखाने बताएका छन्।
उनले सरकारले तलब वृद्धि भएको दाबी गरिरहे पनि वास्तविक वृद्धि कति प्रतिशत हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। महँगी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र न्यूनतम जीवनयापन लागतसँग तुलना गर्दा उक्त वृद्धि पर्याप्त छ वा केवल औपचारिक घोषणा मात्र हो भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
सुवेदीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विषयमा पनि सरकारको स्पष्ट खाका नआएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। न्यून तलबमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी समेट्ने, राज्यको योगदान कति हुने, कर्मचारीले के–कस्ता सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने चर्चा भइरहेका बेला संघीय सरकारबाटै पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीलाई सोही मापदण्डमा किन समेटिएनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। “के उनीहरू राज्यका समान श्रमिक होइनन् रु यदि होइनन् भने उनीहरूको वर्गीकरण के हो रु” भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
एउटै सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच यति ठूलो तलब असमानता कायम रहनु दोहोरो मापदण्ड भएको उनको आरोप छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको भन्दै उनले यसबारे सरकारको नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
सुवेदीले विगतका सरकारलाई दोषारोपण गरेर वा राजनीतिक लोकप्रियताका लागि भाषण गर्नेभन्दा वर्तमान सरकारले श्रमिक वर्गको समस्याको व्यावहारिक समाधान दिनुपर्ने बताएका छन्। श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सरकारले स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार बालविकास शिक्षक, विद्यालय लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू शिक्षा प्रणालीका आधारभूत जनशक्ति भए पनि उनीहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा सीमित गर्नु राज्यको घोषित सामाजिक न्यायको नीतिविपरीत रहेको छ। उनले आगामी दिनमा यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रका सहायक जनशक्तिको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
