काठमाडौँ । सरकारले एकै पटक २४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै १८ वटा संस्थाको सूचना अनुसार २४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कालोसूचीमा परेकाहरूले आजैदेखि (असोज १५) लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।

