काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजाने आधार तयार गरेको बताएका छन्।
महासंघद्वारा सोमबार आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेटले संरचनागत सुधारको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। उनले दशकौँदेखि संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक जटिलताले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ मार्गतर्फ डोर्याउने प्रयास बजेटले गरेको उल्लेख गरे।
“दशकौँदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो। यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको छ,” उनले भने, “तर यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज विरोधाभासको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताए। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु, उपभोग तथा बजार माग संकुचित रहनु र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तो सुस्त र अन्योलपूर्ण अवस्थाबीच आएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई नयाँ आशा दिएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने सम्भावना देखिएको बताए।
“समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट परम्परागत खर्च बाँडफाँटभन्दा माथि उठेर संरचनागत तथा कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज बनेको छ,” उनले भने, “यो दिशालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेषगरी नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ सरकारले देखाएको सक्रियतालाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा व्याख्या गरे। महासंघले लामो समयदेखि नेपालमा कानुनको अभाव नभई पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको समस्या रहेको भन्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले बजेटले निजी क्षेत्रको आवाज सुनेको दाबी गरे।
उनका अनुसार सरकारले १५ वटा अप्रासंगिक कानुन तत्काल खारेज गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन तथा ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण सुधारका संकेत हुन्।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन रहेको स्पष्ट पारे। उनले नीतिगत घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्रै लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित परिणाम देखिने बताए।
