काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति म्यलबमि त्चगmउ प्रशासनले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी दक्ष कामदार भित्र्याउने रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई लगाएको वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क संघीय अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार उक्त शुल्क अमेरिकी संसदको स्वीकृतिबिना लगाइएको गैरकानुनी कर भएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिएका हुन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार २० वटा डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्वका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको हो।
गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसामा विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन चाहने रोजगारदातालाई प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो। सरकारको तर्क अनुसार उक्त शुल्क जरिवाना प्रकृतिको थियो र संघीय अध्यागमन कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको थियो।
तर न्यायाधीश सोरोकिनले यो शुल्क जरिवाना नभई प्रत्यक्ष कर भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले अमेरिकी संविधान अनुसार नयाँ कर लगाउने अधिकार संसदसँग मात्र रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति वा कार्यकारी निकायले एकतर्फी रूपमा यस्तो शुल्क लागू गर्न नसक्ने बताएका छन्।
फैसलामा उनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको केही भन्सार शुल्क खारेज गरेको निर्णयलाई समेत आधार बनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिरले राष्ट्रपतिलाई संसदको स्वीकृतिबिना आर्थिक भार थप्ने अधिकार नदिने स्पष्ट गरेको उनको भनाइ छ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार दक्ष विदेशी कामदारलाई भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कामदारका लागि थप २० हजार भिसाको व्यवस्था छ। यी भिसाहरू सामान्यतया तीनदेखि छ वर्षसम्मका लागि जारी गरिन्छन्।
ट्रम्प प्रशासनको नयाँ शुल्क लागू हुनुअघि रोजगारदाता कम्पनीहरूले विदेशी कामदारको भिसा प्रक्रियाका लागि करिब दुई हजारदेखि पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तिर्ने गर्थे। नयाँ नियमपछि लागत अत्यधिक बढेपछि अधिकांश कम्पनीहरू एच–१बी प्रक्रिया अघि बढाउन हिच्किचाएका थिए।
अमेरिकी सरकारका अनुसार फेब्रुअरी १५ सम्ममा केवल ८५ वटा भिसाका लागि मात्र एक लाख डलर शुल्क तिरिएको थियो, जसले रोजगारदाताहरूबीच यो व्यवस्थाप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ।
अदालतको यो निर्णयले अमेरिकी प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं विदेशी दक्ष जनशक्तिका लागि राहत प्रदान गर्नेछ। साथै, दक्ष जनशक्ति अभाव झेलिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पनि ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
