काठमाडौं । बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योगी साहिल अग्रवाल र शुलभ अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अभियोगमा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवाना माग गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका आधारमा दायर अभियोगपत्रमा उनीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीत कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले विभिन्न बैंकबाट कार्यशील पूँजी तथा अल्पकालीन कर्जाका रूपमा प्राप्त रकम स्वीकृत उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग गरी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरेको उल्लेख छ। अनुसन्धानबाट उक्त रकम अन्ततः हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार २०२१ जुन २७ मा १५ करोड, जुन २९ मा १४ करोड, जुन ३० मा १६ करोड तथा जुलाई १४ मा ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जगदम्बा स्टिल्सबाट दीपक भट्टको खातामा पठाइएको देखिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूले जग्गा खरिदका लागि ‘बैना’ रकम दिएको देखाइए पनि वास्तविक रूपमा उक्त रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रहरी तथा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले बैंकबाट उद्योग सञ्चालन तथा कार्यशील पूँजीका लागि लिइएको कर्जा रकम व्यक्तिगत खातामा सारेर सेयर लगानीमा प्रयोग गरिएको भन्दै यसलाई योजनाबद्ध कर्जा दुरुपयोगको घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अभियोगपत्रमा शंकरलाल अग्रवालले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा दुरुपयोग नगरे पनि अन्य प्रतिवादीलाई अप्रत्यक्ष सहयोग तथा मद्दत पुर्याएको उल्लेख गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। साथै प्रतिवादीहरूबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
यसैबीच, दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बयान तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ।
फरार रहेका साहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाललाई पक्राउ गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७(२) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सरकारी पक्षले अदालतसमक्ष माग गरेको छ।
यस प्रकरणले बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग, कर्जा रकमको अपचलन तथा संस्थागत स्रोतलाई व्यक्तिगत लगानीमा प्रयोग गरिएको आरोपलाई थप गम्भीर बनाएको छ। अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रपछि अब यस मुद्दाको कानुनी परीक्षण सुरु हुने भएको छ।
