काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा, पारदर्शिता तथा श्रम अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीका सेवा–सुविधा, कार्यस्थल सुरक्षा तथा संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको नमुना विनियमावली मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अन्य उच्च व्यवस्थापकीय पद तीन महिनाभन्दा बढी समय रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रिक्त भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई उनीहरूको धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलब–भत्ता बराबरको रकम चाडपर्व खर्चस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कर्मचारीले अन्यथा लिखित अनुरोध नगरेमा उक्त सुविधा बडादशैंका अवसरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला कर्मचारीका लागि प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिनसम्म पूर्ण तलबसहित मातृत्व संरक्षण बिदा दिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। आवश्यक परे चिकित्सकको सिफारिसमा थप एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक कर्मचारीलाई भ्रमण तथा कार्यालयीय कार्यका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट संरक्षणका लागि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, हरेक कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा सात दिन लगातार पूर्ण सुविधासहितको अनिवार्य बिदा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ह्विसलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगजस्ता घटनाबारे सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै पनि प्रकारको विभेद, दबाब वा कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने तथा गुनासो सुनुवाइका लागि महिला–पुरुषको समान सहभागिता रहने समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबै विज्ञापन संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदामाथि सुझाव दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ दिनको समय दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, श्रम अधिकार र संस्थागत सुशासन थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।