काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने उद्देश्यसहित नेपालले करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्ड (Adaptation Fund Board) ले स्वीकृत गरेको उक्त अनुदानमा आधारित परियोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ।

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामक परियोजना आगामी ६ वर्ष सञ्चालन हुनेछ। यसबाट कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषका सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेछ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा सहजीकरण गर्ने भए पनि परियोजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ।

उनका अनुसार परियोजनाले स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन् भने आर्थिक कारोबार र कार्यक्रम सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्हाल्नेछन्।

परियोजनाअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, दिगो कृषि, कृषि–वन प्रणाली, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु बीमा कार्यक्रम तथा वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। विशेषगरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा जल–मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको तयारी बढाइनेछ।

परियोजनाका लागि लक्षित क्षेत्र तथा समुदायको छनोट नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै एउटै क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायका कार्यक्रम दोहोरिन नदिन विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्र लगानी केन्द्रित गरिएको दाबी गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीचको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।