काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनः वर्गीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। व्यवसायको आकार, प्रकृति तथा लक्षित ग्राहक समूहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गर्दै विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको हो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा, व्यवसायको प्रकृति र लक्षित ग्राहक वर्गअनुसार वर्गीकरण गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायको आवश्यकताअनुसार विशेषीकृत बैंकिङ सेवा विकास गर्न, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने व्यवस्थामा पनि थप लचकता अपनाउने व्यवस्था गरेको छ। गभर्नर पौडेलले शाखा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिमा लचकता ल्याउँदा सञ्चालन खर्च घट्ने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने तथा बैंकहरूको कार्यक्षमता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय प्रणालीको समग्र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
