काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बैंकका गभर्नर प्रा।डा। विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने जनाएको छ । 

मुख्य लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरू:

मुद्रास्फीति नियन्त्रण: मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने।

कर्जा र मुद्रा प्रदाय: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

लचिलो नीति: आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सुधारहरू:

पुनर्वर्गीकरण: व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी 'विशिष्टीकृत बैंकिङ' को अवधारणामा अघि बढ्ने।

शाखा विस्तारमा लचकता: बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने।

खर्च कटौती र डिजिटलाइजेसन: वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

कर्जा, ऋणी र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाहरू:

व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ: संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गर्दै असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने।

कालोसूची सम्बन्धी: कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू पर्ने वा रहने व्यवस्था मिलाउने।

रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन: रुग्ण (बिरामी/बन्द हुने अवस्थामा पुगेका) उद्योगहरूमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको विशेष व्यवस्थापन गर्ने।

कर्जा पुनरुत्थान: दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरणहरू ल्याइने।

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन:

सस्तो ऋण: बैंकहरूको पुँजी परिचालन खर्च कम गराई बचतको रकम ऋणीहरूमा सहज र सस्तो रूपमा हस्तान्तरण गर्ने।

निक्षेपकर्ताको संरक्षण: ब्याजदर अचाक्ली तल जान नदिन, बजारमा बढी भएको तरलता केन्द्रीय बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिएर राख्ने (ब्याजदरको तल्लो सीमा तय गर्ने)।

तरलताको प्रकृति हेरेर सोही अनुसारका तरलता व्यवस्थापन उपकरणहरू प्रयोग गर्ने।

यथावत् राखिएका नीतिगत दर तथा अनुपातहरू:

ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् (परिवर्तन नगरिएको) राखिएको छ। हाल नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ६.०० प्रतिशत रहेको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। अहिले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत र विकास बैंकको १० प्रतिशत रहेको छ ।