काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनकपुरधामस्थित रामजानकी मन्दिरसहित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका गुठी जग्गा, मठ–मन्दिर, पोखरी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका रामजानकी मन्दिर, विभिन्न मठ–मन्दिर, गुठी जग्गा, पोखरी तथा पोखरीका डिलको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको जनाएको छ। यसअघि तयार भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समिति गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्र रहेका गुठी सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमणको पहिचान, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनेछ। उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६२, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ लगायत विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
समितिले रामजानकी मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमणको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा निर्माण गरिएका घर–टहरा तथा बसोबास भएका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिइनेछ।
निर्धारित समयभित्र अतिक्रमण नहटाए स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
