काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक, सन्तुलित र निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार वर्तमानमा अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिका रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताए।

उनले महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न विषयलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त कर्जाको पुनरुत्थानका उपाय, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

यद्यपि महासंघले साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रगत कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था आगामी निर्देशनमार्फत थप स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

महासंघका अनुसार नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र व्यवसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा नियामकीय व्यवस्था सरलीकरण गर्ने नीतिलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी तथा वैदेशिक कारोबारलाई थप सहज बनाउने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

महासंघले पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय तथा सेवा निर्यातमा वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना–मझौला उद्यममा सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

महासंघले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विकास आयोजनाको गति समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम भए मात्रै अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने महासंघको निष्कर्ष छ।

साथै, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउन, Watch List र Black Listing सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा दुई वर्षका लागि सहज बनाउन तथा ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०’ कार्यक्रम अघि बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ।

महासंघले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपूँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरण विकाससमेत समेटिएको दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।